जसको दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा बिक्दैन
नाम सोध्दा सहजै गौरसिंह बताउने उनी थरमा एकछिन अड्किए, एकछिनपछि अलि दबेको स्वरमा भने– ‘सार्की हो ।’ शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ आसापुरका सार्कीले भैंसीको घ्यू बिक्रीका लागि बजार घुम्दै हिँडे पनि बिक्री गर्न सकेनन् । कारण एउटै हो, उनको जात । ‘म सार्की हुँ’ भन्ने थाहा पाएका कतिपय मानिसहरू आउँदै आउँदैनन्, कति आए पनि खरिद नगरी फर्कन्छन्’, थर लुकाउनुको व्यथाबारे गौरसिंहले सुनाए– ‘त्यसैले, सकेसम्म मेरो जात भन्दिनँ । व्यापार भएन भने मैले कसरी परिवार पाल्नु त ?’ राम्रोसँग तताएको भैंसीको शुद्ध दुई किलो घ्यू बेच्नका लागि झलारी बजारमा निकै घुमे पनि उनले दलित भएकै कारण बिक्री गर्न सकेनन् । उनी भन्छन्– ‘होटेल, पसल, डेरीमा लगे पनि बिक्री भएन, सबै जनाले घ्यू चाहिँदैन भनेर फर्काए ।’ झलारी बजारमा सबैले दलित समुदायको व्यक्ति भनेर चिनेका भएर खरिद नगरेको उनको भनाइ छ । नचिनेको बजार महेन्द्रनगर पु¥याएर मुस्किलले घ्यू बिक्री गरेको उनले बताए ।
डेरी सञ्चालकले भने सबै समुदायको विभेदरहित तरिकाले दूध राख्दै आएको उनको भनाइ छ । दलित भएकै आधारमा दुग्धजन्य पदार्थ खरिद नगरिएको होइन । खपत नै कम भएपछि कसरी राख्ने डेरी सञ्चालक बताउँछन् । ‘भैंसीको दूध बिक्रीका लागि बजारमा लगे पनि कसैले खरिद गर्दैनन्’, पदम दमाईंले भने– ‘डेरी सञ्चालकले समेत व्यक्ति हेरेर दूध खरिद गर्ने गरेका छन् । दलित समुदायका व्यक्तिले दूध बिक्रीका लागि ल्याए खपत कम छ । चाहिदैन भन्छन् । दलित समुदाय बाहेकका व्यक्तिले दूध ल्याए सहजरूपमा राख्ने गरिन्छ । दलित समुदायलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआउँदा अझै थिचोमिचो सहनुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्– ‘दलित समुदाय शिक्षामा अगाडि नहुँदा र आर्थिकरूपमा पछाडि पर्दाको परिणाम भोग्दै आएका छौं ।
राष्ट्रिय हलियामुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार दलित समुदायले उत्पादन गरेको दूध बजारमा बिक्री नहुनु मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भएको बताउँछन् । ‘मानव भएर मर्यादितरूपमा बाँच्न आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, उनले भने– ‘कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ । पेशा व्यवसायलाई मर्यादित रूपमा गर्न नपाउँदासम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन सक्दैन ।’ जीवनको निम्ति नभई नहुने गाँस, बास, कपास र विकासको निम्ति नभई नहुने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार संरक्षणका लागि नभई नहुने शान्ति सुरक्षा र समानता नै मानव अधिकार भएको उनकोे भनाइ छ ।
अहिले पनि लगभग त्यस्तै छ, नयाँ पुस्ताले त खासै भेदभाव गर्दैनन्, पुराना मान्छेहरूको सोच र व्यवहार फेरिएको छैन पदम दमार्इंले भने– ‘जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, उत्पत्ति, जातजाती, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा छुवाछुत गर्न पाइँदैन । यस्तो भेद्भावजन्य कार्य गरे कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । जातीयरूपमा छुवाछुत गर्नेलाई २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक महिनासम्म कैदको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
दलित समुदायमाथि पेशा व्यवसाय अपनाएकै आधारमा हुने विभेद्, दलित समुदायका बालिबालिकाले उच्च शिक्षाका लागि सहरमा पढन जाँदा दलित भएकै कारण डेरा नपाउने समस्यासमेत मानव अधिकारको उल्लंघन भएको उहाँको बुझाइ छ । संंविधानले दलित समुदायलाई सम्मानजनकरूपमा समाजमा बस्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ’, उनले भने– ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको चुनौती छ ।’ तपाईं त यसबारे जानकार हुनुहुन्छ । छुवाछूत कसरी अन्त्य होला ?’ भन्ने प्रश्नमा पदमले भने, ‘मानिसले मानिसलाई प्रेम गर्न सिकाउनुपर्छ, भेदभाव आफैं हराएर जान्छ ।’
