विद्यार्थीले कागजीरूपमा धेरै पाए, तर व्यवहारमा भएन लागू

सरकारले समय–समयमा विद्यार्थीलक्षित राम्रो योजना ल्याउने गर्छ । तर, ती योजनाहरू केवल कागजीरूपमा मात्र सीमित रहेको विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ ।

यही आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ल्यापटप खरिदका लागि ८० हजार रुपियाँ र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपियाँ विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, हालसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यति मात्र नभई सरकारले विद्यार्थीका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याउने गरेको छ । तर, समयमै लागू र कार्यान्वयन नहँुदा विद्यार्थी मारमा परेको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महर बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘सरकारले ल्याएको योजनामा शैक्षिक ऋण पनि एक हो, जुन विद्यार्थीका लागि अत्यन्तै राम्रोे हो । तर, ऋण लिने प्रक्रिया भने निकै झन्झटिलो छ ।’

कस्ता छन् विद्यार्थीले पाएका सुविधा ?

नेपाल सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । जेहेन्दार, गरिब, कम्लहरी, कमैया, दलित, शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । उच्च तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति र स्वास्थ्योपचार लगायतका सुविधा प्राप्त गरेको नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियु निवर्तमान अध्यक्ष ऐन महर बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन,’ अध्यक्ष महरले भने, ‘ऋण प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ ।’

सरकार युवा र विद्यार्थी प्रति बिलकुल गम्भीर नबनेको महरको दाबी छ । संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको र जसले विद्यार्थीहरूलाई दिन प्रतिदिन निराश र आक्रोशित बनाइरहेको महरले बताए । अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरामा कुनै चासो पनि नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘स्वास्थ्योपचार कोषबाट विद्यार्थी बिरामी भएपछि उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च पाउँछन्,’ अधिकारीले भने, ‘विद्यार्थीको उपचारमा लागेको खर्चको ९० प्रतिशत यही कोषबाट अस्पताललाई भुक्तानी हुने र बाँकी १० प्रतिशत स्वयंले बेर्होनुपर्ने छ ।’

सरकारबाट कुन तहका विद्यार्थीलाई के–कस्ता सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने, कुनमा कति शुल्क लाग्ने, कुनमा निःशुल्क दिने कुरा नै निक्र्योल नरहेको पूर्वअध्यक्ष महरको भनाइ छ । ‘यातायातमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट, स्वास्थ्योपचार, छात्रवृत्ति लगायतका सेवा त विद्यार्थीले पाएका छन्,’ महरले भने, ‘यति मात्र भएर पुग्दैन, कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई चिन्तारहित पढ्ने वातावरणका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु र ग्यास चुलो खरिदमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले उपचारका लागि एक लाखसम्म खर्च प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारी बताउँछन् ।

कल्याण कोषअन्र्तगत ‘विद्यार्थी स्वास्थ्य उपचार कोष’ बाट उक्त खर्च दिइँदै आएको छ । ‘स्वास्थ्योपचार कोषबाट विद्यार्थी बिरामी भएपछि उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च पाउँछन्,’ अधिकारीले भने, ‘विद्यार्थीको उपचारमा लागेको खर्चको ९० प्रतिशत यही कोषबाट अस्पताललाई भुक्तानी हुने र बाँकी १० प्रतिशत स्वयंले बेर्होनुपर्ने छ ।’


त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा नियमित विद्यार्थीले उक्त सेवा लिनका लागि स्वास्थ्य उपचार शुल्क पाँच सय रुपैयाँ अनिवार्य क्याम्पसमा बुझाएको र नियमित विद्यार्थी हुनुपर्ने छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने सुविधा, विद्यार्थी यातायात छुट, स्वास्थ्य उपचारलगायत कुराहरू पाएका छन् । तर, यति मात्र विद्यार्थीका लागि मूलभूत आवश्यक नरहेको अनेरास्ववियु स्थायी कमिटी सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र मैनाली बताउँछन् । ‘राज्य संरचना प्रणाली व्यवस्थित छैन, जसका कारण शिक्षासम्बन्धी आएका कतिपय राम्रा नीति पनि लागू हुन सकेका छैनन् ।’

के गर्ने ?

विद्यार्थीका लागि विभिन्न नीति–नियम ल्याइन्छ, तर त्यसलाई लागू गर्न नसकेको पूर्वअध्यक्ष महरको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीका निम्ति ल्याएका नीति–नियमहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कागजीरूपमा मात्र सीमित छन् ।’ महरले भने, ‘गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्नु छ भने, अबका दिनमा कागजीरूपमा मात्र होइन व्यावहारिकरूपमा पनि शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र अध्ययन गरिरहेका छौँ जुन व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको मैनालीको भनाइ छ । ‘हामीले सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र पढिरहेका छौँ, सरकारले यस्तो शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ’ मैनालीले भने–‘पढेलेखेका व्यक्तिलाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिइयोस् र बेरोजगार बस्न नपरोस् ।’

विद्यार्थीका एजेन्डा तयार पारिए पनि नीति निमार्ण हुने माथिल्लो तहमा सुनवाइ नहुने विद्यार्थी नेताहरूको गुनासो छ ।

निःशुल्क पढ्न पाउने नीति सरकारबाट ल्याउन जरुरी छ रहेको मैनालीको जोड छ । ‘स्थानीय तहमा केही प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्याएर कोष बनाउने र त्यही बजेटबाट निमुखा, गरिब र पढ्न नपाएकालाई दिनुपर्ने आवश्यक छ ।’

विद्यार्थीका एजेन्डा तयार पारिए पनि नीति निमार्ण हुने माथिल्लो तहमा सुनवाइ नहुने विद्यार्थी नेताहरूको गुनासो छ । शिक्षा क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ भएका व्यक्ति हुन जरुरी छ । त्यसपछि, मात्र शिक्षा क्षेत्रमा कागजी नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ ।

यो पनि…
जागिर दिने धन्दामा विद्यार्थी पर्छन् फन्दामा
त्रिविका विद्यार्थीले यी अस्पतालबाट पाउँछन् ९० प्रतिशत छुट