सम्पादकीय : एनआरएनएमाथि बुल्डोजर चलाउन बन्द गर सरकार

आखिर जे डर थियो, त्यही भयो । जे नहुनु पर्थ्यो, उही भयो । फगत एक ब्यक्तिको जित–हारसँग जोडेर सरकारले जुन निर्णय लियो, त्यसले धेरैको मन भाँच्चियो । गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले चालेको कदम अवैधानिकमात्र छैन, लज्जाजनक पनि छ । तोकिएको महाधिवेशन नगर्न संघको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको हस्तक्षेप जति निन्दनिय छ, उत्तिनै गैर–लोकतान्त्रिक छ । मन्त्रालयले फरमान जारी गर्दै संघको कार्य समितिलाई महाधिवेशन गर्नबाट बन्चित गरिएको छ ।

देशमा बसेका लाखौँ नेपालीहरुको पसिनाबाट निर्माण भएको संघ नेपाल र नेपालीले नेपालमा देखेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो । विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको साथ, सहयोग र सक्रियताको आधारमा यो संस्था निर्माण भएको हो । यो संस्था कुनै राजनीतिक दलको भातृसंस्था होइन ।

निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेको स्थितीमा संघमाथि सरकारले बुल्डोजर चलाएर यो संस्थालाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्न तम्सिएको छ । यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो एक ‘पत्र बम’ मार्फत यसअघि काठमाडौंमा गर्ने भनिएको संघको महाधिवेशन बिथोलिसकेको छ । संघको कार्यसमितिले नभई यसको संरक्षक परिषद्ले महाधिवेशन गराउन मन्त्रालयले आदेश दिएको छ । आफैं नेतृत्वविहिन रहेको संरक्षक परिषद्ले कहिले र कुन नैतिक आधारमा महाधिवेशन गराउँछ, कुनै टुङ्गो छैन । यस्तो स्थितीमा ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएको’ भनिएको पत्रको औचित्य नै के हुन्छ ।

विदेशमा बसेका लाखौँ नेपालीहरुको पसिनाबाट निर्माण भएको संघ नेपाल र नेपालीले नेपालमा देखेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो । विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको साथ, सहयोग र सक्रियताको आधारमा यो संस्था निर्माण भएको हो । यो संस्था कुनै राजनीतिक दलको भातृसंस्था होइन । कुनै राजनीतिक दलका नेता विशेषको बगलीमा अटाउने संस्था पनि होइन यो । हाम्रो सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझुन्, संघ एक स्वतन्त्र निकाय हो । मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो ब्यवहार संघमाथि नगरियोस । आफ्नो सानो स्वार्थ पुरा नहुने देखेर सरकारले पत्र आतंक मच्चाएर मजबुत जगमा खडा भएको संघमाथि बुल्डोजर चलाएर भत्काउने कुत्सित प्रयास गर्नु आफैंमा खेदजनक कुरा हो ।

सरकारलाई प्रश्न ? आफूले रोजेको ब्यक्ति संघको नेतृत्वमा आउने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले अस्वाभाविक सक्रियता देखायो । तर, यही एक कारणले गैर–आवासिय नेपालीले निर्माण गरेको संस्थामाथि हमला गर्न मिल्छ ?

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको उर्दी र ठाडो हस्तक्षेपले संघ कुनै पनि बेला विभाजित हुने खतराको घण्टी बजिसकेको छ । संघका अध्यक्षले सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्घ कानूनी लडाई लड्ने बताएका छन् । सरकार र संघको संस्थापक पक्ष एउटा किनारमा र संघभित्रको अर्को पक्ष अर्को किनारमा पुगेको छ । संघभित्र प्रष्ट रुपमा कित्ताकाट देखिएको छ । सरकारको यो निर्णयले संघभित्रको विवाद झनै जटिल मोडमा पुग्ने नीश्चित छ ।

‘आफ्नो मान्छे’ लाई नेतृत्वमा पुर्याउने चाहना पुरा नहुने स्थितीमा सरकारले संघभित्र गरेको हस्तक्षेपले गैर–आवासिय नेपालीमाझ कस्तो सन्देश गएको होला ? हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ । सरकारलाई प्रश्न ? आफूले रोजेको ब्यक्ति संघको नेतृत्वमा आउने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले अस्वाभाविक सक्रियता देखायो । तर, यही एक कारणले गैर–आवासिय नेपालीले निर्माण गरेको संस्थामाथि हमला गर्न मिल्छ ? सरकारले आफू अभिभावक हुँ भन्ने कुरा जतिबेला बिर्सन्छ, उसले यस्तै बेतुकको निर्णय गर्छ । अहिले भएको पनि यही हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सम्पादकीय : हामी कस्तो न्यायालय चाहन्छौं ?