सम्पादकीय : हामी कस्तो न्यायालय चाहन्छौं ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागेर झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलन भइरहेको छ । यस्तो प्रतित हुन्छ, मुलुकमा योभन्दा अर्को कुनै मुद्घा नै बाँकी छैन । आजका दिनसम्म पनि यो समस्याले निकास पाउन सकेको छैन । रामशाह पथस्थित सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिनहुँ लाठीचार्ज, हुलहुज्जत र नारावाजीको जुन दृश्य देखिदैँ आएको छ, त्यसले धेरै कुरा बोल्छ । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि न्यायालयको दुर्गतीको बाहकको आरोप लगाएर राजीनामा मागिरहँदा हाम्रो न्यायप्रणाली कुन हदसम्म कमजोर र उत्तिकै बदनाम बनिसकेको रहेछ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीस राणाले प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरुलाई उनीहरुले गरेको ‘पाप’ को सजाय दिन खोजेकै कारण अहिलेको परिस्थिती प्रस्फूटित भएको हो कि यसभित्र अन्य कुनै शक्तिले खेलिरहेको छ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला हो यो । प्रधानन्यायाधीश राणाले नेताहरूलाई विचाराधीन मुद्दाको खुकुरी देखाएर कसलाई रिझाउन खोजेका हुन् ? स्पष्ट छैन । तर, राणाले गलत नियतका साथ आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुको मौनता आफैमा रहस्यमय छ । हाम्रा नेताहरूको कानले सुन्न चाहिरहेको छैन, आँखाले हेर्न मानिरहेको छैन । तैँ चुप मै चुपको स्थितीमा देखिन्छन् ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमा भरमार बेथिती देखिएको भन्दै बार–बेन्च एक ठाउँमा आएको छ । उनीहरु वारपारको लडाईमा छन् । चाहे त्यो बार होस वा बेन्च अथवा सार्वजनिक रुपमै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नमागिएको कुनै ठाउँ छैन । उनीमाथि चौतर्फी अविश्वास उब्जिएको छ । तैपनि चोरबाटो प्रयोग गरेर कार्यालय जाने तर राजीनामा नदिने अडानमा देखिन्छन्, उनी । यसको पछाडि कुन तत्वले काम गरिरहेको छ ? प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ ।

तर, प्रश्न हाम्रा राजनीतिक दलहरुमाथि पनि उठ्छ, उठिरहेकै छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुको मौनता आफैमा रहस्यमय छ । हाम्रा नेताहरूको कानले सुन्न चाहिरहेको छैन, आँखाले हेर्न मानिरहेको छैन । तैँ चुप मै चुपको स्थितीमा देखिन्छन् । नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको इतिहासमै यो निकाय गम्भिर मोडमा पुगेको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको गहना भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हो । यी निकायहरुबीच एकआपसमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो । यी तीन निकायमध्ये कुनै एउटा निकाय चोटग्रस्त हुँदा अर्कोले मल्हम लगाउनु आवश्यक छ । किनकी,यी तीन निकायको एक आपसमा नङ–मासुको सम्बन्ध हुन्छ । एउटा चोटग्रस्त हुँदा अर्कोले पनि त्यसको पीडा सहनुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक परिषद्, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले गरेको हुन्छ । के न्यायालयले संकटबाट मुक्ति मागिरहेको अहिलेको परिस्थितीमा सत्ताधारी दलको नेतृत्वले बालुवामा टाउको लुकाउन मिल्छ ? जवाफ हो– मिल्दैन । सरकारको नेतृत्वले न्यायालयमा सल्किसकेको आगो बुझाउने दायित्वबाट सरकारको नेतृत्व अलग बस्न मिल्दैन । नत्र न्यायालयमा लागेको आगोले उनीहरुलाई पनि नपोल्ने कुनै कारण छैन । सरकार, सत्तारुढ दल र स्वयम् प्रतिपक्षी दलको काँधमा न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानमा अग्रसरता आवश्यक छ ।

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी नेताको प्रतिनिधित्व रहने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसले पनि न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानमा प्रतिपक्षी दलले पनि अग्रसरता लिन आवश्यक छ । प्रतिपक्षी दलले न्यायालयको मुद्घालाई आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने भद्घा हर्कत गर्दा त्यसले निम्त्याउने जटिलताको जिम्मेवारी पनि उसले लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिएसम्म न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान हुने देखिदैन । यदि प्रधानन्यायाधीस राणाले राजीनामा दिदैनन् भने महाअभियोगको ब्रम्हास्त्र प्रयोग गरेर भए पनि उनलाई पदबाट हटाएर न्यायालयलाई आफ्नो स्वभाविक बाटो हिँड्न दिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीसको राजीनामासँगै न्यायालयको समग्र फोहरमैलाको सफाई गरेर न्यायालयलाई साँच्चै नै पवित्र थलो बनाउने यो अवसरको उपयोग गर्ने यही उपयुक्त बेला पनि हो । यदि हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शमा विश्वास राख्छौँ भने न्यायालयलाई न्यायको मन्दिरमा परिणत गर्नैपर्छ ।

यसमा राजनीतिक नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुदैँन । ‘सर्वोच्च अदालतको आगनबाट किन ‘हामी अरु जान्दैनौँ,चोलेन्द्र मान्दैनौँ’ भन्ने नारा घन्किरहेको छ ? राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो । प्रश्न उठ्छ, के प्रधानन्यायाधीस राणाले राजीनामा दिनासाथ हाम्रो न्यायालयका सारा बेथिती र बदनामीका दागहरु रातारात पखालिन्छन् ? जवाफ हो– पखालिदैन ।

यो एउटा अवसर पनि हो, न्यायालयको समग्र धुलो मैलो सफा गर्ने । हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि आम विश्वास उठिसकेको छ । न्याय खरिद–विक्री हुन्छ भन्ने कुरा अब लुकेको बिषय रहेन । अन्यायमा परेकालाई न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विश्वास छैन । पैसा खर्च गर्न सक्ने ल्याकत छ भने न्याय छ,त्यो क्षमता छैन भने न्याय पाउने स्थिती छैन । हाम्रो न्यायालयप्रतिको आम बुझाइ यही हो । त्यसैले न्यायालयको संरचनामै सुधार आवश्यक छ । त्यहाँको काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिमा परिवर्तन त झनै खट्किएको छ ।

प्रधानन्यायाधीसको राजीनामासँगै न्यायालयको समग्र फोहरमैलाको सफाई गरेर न्यायालयलाई साँच्चै नै पवित्र थलो बनाउने यो अवसरको उपयोग गर्ने यही उपयुक्त बेला पनि हो । यदि हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शमा विश्वास राख्छौँ भने न्यायालयलाई न्यायको मन्दिरमा परिणत गर्नैपर्छ ।

किनकी, लोकतन्त्रको पहिलो शर्त नै स्वतन्त्र, सम्मानित र विश्वासयुक्त न्यायालय हो । यसैले न्यायालयको गरिमा जोगाउन सबैभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश राणाले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । तैपनि न्यायालयमाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।

यो पनि…
युद्ध मैदानको झल्को दिने सर्वोच्च परिसर ! (फोटो फिचर)
८८ दिनपछि मन्त्रीपरिषद्ले पायो पूर्णता, को–को बने मन्त्री ?
एसिड पीडित जो आफैं जुटाउँदैछन् हिम्मत
नेपाल सरकारको पदक गोरखा दक्षिण बाहुको ‘डेमोक्रेटिक भर्सन’