बाह्र सय लालपुर्जाविहीन, मङ्सिरमा छानबिन टोली फिल्ड पठाइँदै
विगत ४५ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकास्थित दुई वडाका करिब एक हजार २०० परिवारको जमिनबारे छानबिन गर्न आउँदो मङ्सिरमा पुनः टोली फिल्डमा पठाइने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण करिब डेढ वर्ष छानबिनको काम रोकिएको थियो ।
गाउँपालिकाको दुई वडामा २०७६ साल पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालमा पनि कोरोना महामारी फैलिएपछि थालिएको काम रोकियो । कोरोना जोखिम घटेपछि २०७७ मङ्सिरबाट पुनः केही काम हुँदै थियो । पुनःकोरोनाको दोस्रो लहरले छानबिनको कामलाई जहाँको तही थाँती राखिदियो । “तिहारपछि अर्थात् आउँदो मङ्सिरदेखि काम पुनः थालिने गरी टोली पछाइनेछ”, नापी कार्यालय प्रमुख रामविनयकुमार सिंहले भने ।
सिंहका अनुसार छानबिनका लागि टोली पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहसँग छलफल तथा समन्वयको काम भइरहेको छ । हाल स्थानीयस्तरका नापी र मालपोतका कार्यालय कर्मचारीविहीन बनेका छन् । फिल्डमा खटेको नापी कार्यालयको टोली स्थापनाको केही महिनापछि नै फर्किएपछि ४५ वर्षदेखि लालपुर्जाको पर्खाइमा बसेका करिब एक हजार २०० परिवारमा पुनःनिरासा छाएको छ भने लालपुर्जा वितरणमा थप अन्योल कायम हुँदै आएको हो ।
कार्यालयका नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले मालपोत कार्यालयबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा स्रेस्ता आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा दिन सकिने बताए ।
उक्त गाउँपालिकाको सात र ८ नम्बर वडामा स्थानीयको जग्गाधनी र जग्गाको छानबिन गरी लालपुर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न दुई कार्यालय राखिएको थियो । तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि ती लालपुर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
कार्यालयका प्रमुख सिंहले दुई लहरको कोरोना सङ्क्रमणका कारण करिब डेढ वर्ष भुम्लु गाउँपालिकाको जमिनको छानबिन गरी लालपुर्जा वितरणको काम प्रभावित बनेको बताए । उनका अनुसार करिब ३०० को लालपुर्जा तयार भइसकेको छ । सिंहले भने, “छानबिन गरी नाममा पुर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकाले त्यसबारे गम्भीररुपमा छलफल र कानूनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको छ, गर्न सकिन्छ–असम्भव छैन ।”
साविकको भुम्लुटार र फलाँटे गाउँ विकास समितिबीचको सिमाना विवादका कारण ४५ वर्षदेखि यी दुई तत्कालीन गाविसका सर्वसाधारणले हालसम्म पनि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदन दर्ता भएको छ । नापी कार्यालयद्वारा निवेदन बुझ्ने काम भएको तर थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदन दर्ता भएको छ । नापी कार्यालयद्वारा निवेदन बुझ्ने काम भएको तर थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
कार्यालयका नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले मालपोत कार्यालयबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा स्रेस्ता आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा दिन सकिने बताए । उनले भने, “हाल दुवै वडामा तेस्रोपक्ष व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गामात्रै दर्ता गर्न सकिनेछ, अन्यको हकमा कानूनी आधारमा निक्र्यौल गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।” नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दुई वडाको सीमाङ्कनको काम सुचारु नगर्दा अन्यौल छाएको र लालपुर्जाविहीनमा निरासा छाएको वडा नम्बर ७ का स्थानीय रमेश खरेलले बताए।
खरेलले भने, “लामो समयपछि लालपुर्जा पाउने आशमा बसेकामा नापी र मालपोत कार्यालयको बेवास्ताका कारण थप अन्योल छाएको छ ।” उनका अनुसार दुवै कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीयको निवेदन बुझेर हिँडेका हुन् । भुम्लु गाउँपालिकाले भने काम सुचारु गराउन जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेको छ । “निवेदनउपर छानबिन गरी जग्गादाताले आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कोरोनाले काम प्रभावित बनायो, अब के कसरी कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे दुवै कार्यालयसँग छलफल अघि बढाउँदैछौँ”, गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वन कुँवरले भने । कुँवरका अनुसार साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा २०३२ सालमा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
के–केमा पाइन्छ कृषि अनुदान, कसरी लिने ?
मोडल भिलेज : घरघरमा बाख्रा, दैलोदैलोमा तरकारी
तरकारी खेतीका लागि टनेल बनाउन के–के सामग्री आवश्यक पर्छ ? कति लाग्छ खर्च ?
देशभरका मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा, जग्गासम्बन्धि सबै काम घरबाटै
जग्गाको नक्शा प्रिन्ट र राजश्व तिर्न अब घरबाटै