बढ्यो यी मोटरसाइकलको मूल्य

पछिल्लो समय धेरैका लागि मोटरसाइकल पहुँचको साधन बनेको छ । त्यसमा पनि १२५ देखि २२० सिसीसम्मका मोटरसाइकल धेरैको पहुँचमा छ । यद्यपि, सरकारले शुक्रबार जारी गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको अन्तः शुल्क र सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको छ ।

शुक्रबारबाटै लागू हुनेगरी मोटरसाइकलको सडक निर्माण दस्तुर र अन्तः शुल्क बढेसँगै अब मोटरसाइकलको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । मोटरसाइकलको वर्गिकरणमा समेत परिमार्जन गरी सरकारले शुल्क बढाएको हो ।

यसअघि १ सय ५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा १५ हजार रुपैयाँ निर्माण दस्तुर लाग्थ्यो । यद्यपि, नयाँ प्रतिस्थापित विधेयकले १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरकै १५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसैगरी, यसअघि १५५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा १८ हजार रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब भने १२५ सीसीदेखि नै यो शुल्क लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको सडक निर्माण दस्तुर यथावत नै राखेको छ । त्यसैले सबैभन्दा बढी उपयोग हुँदै आएको १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने देखिएको हो । यसले मोटरसाइकल चढ्ने योजना बनाएकालाई थप भार पार्नेछ ।

अन्तःशुल्कमा पनि वृद्धि

यसअघि सरकारले १५५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत अन्तः शुल्क लिँदै आएको थियो । यद्यपि, प्रतिस्थापन विधेयकले१२५ सीसीका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमै ४० प्रतिशत अन्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, १२५ देखि २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत र २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ६० प्रतिशत अन्त शुल्क लाग्ने भएको छ । त्यस्तै, ५०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा पनि २० प्रतिशत अन्त शुल्क बढाएको छ । यसअघि ५०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत अन्त शुल्क लाग्दै आएको थियो । तर, अब भने शतप्रतिशत लाग्ने भएको हो । त्यस्तै, ८०० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा पनि १०० प्रतिशत नै अन्तशुल्क लाग्नेछ ।

बिलासी साधनमा अन्त शुल्क बढाएपनि सामान्य मानिसले उपभोग गर्ने मोटरसाइकलमा भने बढाउन नहुने नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बताउँछन् । ‘अन्त शुल्क मात्र नभएर सामान्य मानिसले उपभोग गर्ने १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा त सडक निर्माण दस्तुर समेत बढाइएको छ, जसले मोटरसाइकलको मूल्य स्वतः बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यसरी जनताले सहजै उपभोग गर्ने साधनमा राज्यले अंकुस लगाउँछ भने यो जनताको सरकार होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’