जग्गा पास, किनबेच, नामसारी लगायतका काममा मालपोत कार्यालयहरुमा भीडभाड लाग्थ्यो । यद्यपि, अब देशभरका मालपोत कार्यालयहरु अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै अब यो भीडभाड र अनियमितता घट्ने देखिएको छ । जमिनको लेखाजोखा राख्न सरकारले देशभर भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ल्याण्ड रेकर्ड इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम–एलआरआईएमएस) ल्याएको छ । यस प्रणालीलाई मालपोतका कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवाको रुपमा प्रचलित छ ।
जग्गा सम्बन्धी लेखाजोखा राख्ने व्यवस्थित भएपनि तत्कालै जनताले अनलाइन सेवाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,’ सुवेदीले भने, ‘आउँदो वर्षमा सेवाग्राही कार्यालयमा आउन नपर्ने गरी काम गर्दैछौँ, उहाँहरु जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु घरबाट गर्न सक्नु हुन्छ ।’
नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजनाअन्र्तगत एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा २०७२ सालमा १४ वटा मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली परीक्षण गरिएको थियो । सो परीक्षण सफल भएपछि गत वर्षसम्म १ सय ८ वटा कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिइयो । यही साउनबाट देशभरका १ सय २६ वटै मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली विस्तार भएको भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए ।
उनकाअनुसार देशभरका मालपोत कार्यालयहरु अनलाइन प्रणालीमा गएपनि सेवाग्राही कार्यालयमा नै सेवा लिन आउनुपर्ने बध्यता छ । ‘जग्गा सम्बन्धी लेखाजोखा राख्ने व्यवस्थित भएपनि तत्कालै जनताले अनलाइन सेवाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,’ सुवेदीले भने, ‘आउँदो वर्षमा सेवाग्राही कार्यालयमा आउन नपर्ने गरी काम गर्दैछौँ, उहाँहरु जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु घरबाट गर्न सक्नु हुन्छ ।’
घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा जग्गाधनीको औँठाछाप, दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरुका माध्यमबाट प्रणालीमा हुने भएकाले घर, जग्गा किनबेच गर्दा परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको तथा घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा लिखत स्वीकृत हुनु भन्दा अगावै सो सम्बन्धमा जग्गाधनीलाई एसएमएस र ईमेलमार्फत जनकारी हुने भएकाले किर्ते कारोबार कम हुने सुवेदीको विश्वास छ ।
अनलाइन प्रणालीमा के छ सुविधा ?
देशभरका जग्गा तथा जग्गाधनीको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रिकृतरुपमा भण्डारण भई विभाग तथा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक–विवरण सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिने सुवेदीले जानकारी दिए । यसैगरी देशको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हरेक व्यक्तिले आफ्नो नाममा भएको जग्गा अनलाइनबाटै हेर्न सक्छन् । जस्तै, नागरिक एपबाट । उनका अनुसार घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदकले आफ्नो निवेदनको स्थिति तथा जग्गाधनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण भविष्यमा अनलाइन हेर्न पाउनेछन् ।
‘कर्मचारीहरु प्रविधिमैत्री नभएकाले पनि चुनौति थपिएको छ जसले काममा ढिलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को मुख्य समस्या भनेको जनताले अनलाइन प्रणाली बुझेका छैनन्, जसकारणले परम्परागत प्रक्रिया र पद्धति प्रोत्साहन पाएको परिस्थिति छ ।’
घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा जग्गाधनीको औँठाछाप, दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरुका माध्यमबाट प्रणालीमा हुने भएकाले घर, जग्गा किनबेच गर्दा परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको तथा घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा लिखत स्वीकृत हुनु भन्दा अगावै सो सम्बन्धमा जग्गाधनीलाई एसएमएस र ईमेलमार्फत जनकारी हुने भएकाले किर्ते कारोबार कम हुने सुवेदीको विश्वास छ ।
के छ चुनौति ?
प्रभावकारी सर्भर नरहेकोले अनलाइनमा लेखाजोखा राख्न समस्या आएको सुवेदीले बताए । यसका साथै समय–समयमा इन्टरनेटको समस्या, सिस्टममा गडबडी आउने जस्ता चुनौति पनि रहेको छ ।
‘कर्मचारीहरु प्रविधिमैत्री नभएकाले पनि चुनौति थपिएको छ जसले काममा ढिलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को मुख्य समस्या भनेको जनताले अनलाइन प्रणाली बुझेका छैनन्, जसकारणले परम्परागत प्रक्रिया र पद्धति प्रोत्साहन पाएको परिस्थिति छ ।’
चाडपर्वको अवसरमा नेपालमा मासुको अत्याधिक सेवन बढ्ने देखेर पोषणविद देखि चिकित्सकहरुले खानपिनमा विशेष ध्यान नपुर्याए स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता देखापर्न सक्नेमा सचेत
