पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धको भयावह परिणाम मानवजातीले व्यहोरेकै हो । त्यसैले २४ अक्टोवर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गर्न प्रयत्नरत नेताहरुले यसको प्रस्तावनामा नै आगामी दिनमा मानवजातीलाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउनुपर्छ भनि उल्लेख गरेका थिए । नेपालले १४ डिसेम्वर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएको थियो । योसँगै नेपालले संघअन्तर्गत स्थापना भएका विभिन्न विशिष्टिकृत संस्थाको पनि सदस्यता लियो । यी संस्थाहरु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, श्रम, खाद्य तथा कृषि, हुलाक सेवा, बालबच्चा सम्वन्धि, रोजगारी बौद्धिक सम्पति लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय थिए ।
सन् १९५१ मा राणा शासनको चङ्गुलबाट मुक्त भएको नेपाल वास्तवमा विभिन्न प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपलव्धताको बावजुद निर्धन हुँदै आएकोमा कुनै शंका छैन । त्यसमा पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा । समुद्रको अभावमा कुनै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले विविध समस्या भोग्न वाध्य हुन्छन् ।
सन् १९६० को दशकलाई उपनिवेशवादबाट मुक्त दशकको रुपमा लिइन्छ । खासगरी अफ्रिकी महाद्विपमा रहेका सानाठूला कतिपय मुलुक विभिन्न युरोेपेली मुलुकहरुको उपनिवेशबाट मुक्त भएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत रहेका गैह्रउपनिवेशवाद समितिको सक्रियतामा धेरै मुलुकहरु उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका थिए । नेपालले संयुक्तराष्ट्रसंघको सदस्यता लिएको पनि ६६ वर्ष भैसक्यो । यति लामो समयमा नेपालले त्यस विश्व संगठनमा के भूमिका खेल्न सक्यो ? आउने दिनमा कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।
सन् १९५१ मा राणा शासनको चङ्गुलबाट मुक्त भएको नेपाल वास्तवमा विभिन्न प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपलव्धताको बावजुद निर्धन हुँदै आएकोमा कुनै शंका छैन । त्यसमा पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा । समुद्रको अभावमा कुनै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले विविध समस्या भोग्न वाध्य हुन्छन् । त्यस्तै समस्या नेपालले पनि बेलामौकामा भोग्ने गरेको छ ।
नेपालले सदस्यता लिएको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् १९६१ मा एउटा घटना घट्यो । त्यतिबेला संयुक्तराष्ट्र संघका दोस्रो महासचिव स्विडेनका डाग ह्यामरस्वल्ड थिए । कंगो जानेक्रममा हवाइजहाज दुर्घटना भएर उनको निधन भयो । त्यसबेला यो घटना निकै चर्चित बनेको थियो । राष्ट्र संघले घटनाको छानविन समिति गठन गर्यो । त्यस समितिको संयोजकको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि राजदूत स्व. ऋषिकेश शाहलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसैले संघले सदस्य बनेको छोटो समयमै नेपाललाई ठूलो विश्वास र जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यसको अलवा नेपालले सन् १९८२ को जुन १० मा सम्पन्न समुद्री कानून सम्वन्धि विश्व अभिसन्धिका सम्वन्धमा पनि निकै चनाखो भइ काम गरेको थियो । त्यसबेलाका नेपाली स्थायी प्रतिनिधि राजदूत स्व. शैलन्द्रकुमार उपाध्यायले निकै सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । नेपालले भूपरिवेष्ठित तथा अविकसित राष्ट्रहरुको समूहको हित प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ ठूलो सानो, धनी गरिब, विकसित वा अविकसित सबैको समान हक अधिकार हुन्छ । अर्थात् मतदान गर्न पाउँछ । आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न पाउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघ सार्वभौमसत्ता रहित भए तापनि सबै प्रकारका राष्ट्रहरुले विश्वमा देखापरेका समस्या तथा आफ्नो समस्याका बारेमा मुखरित गर्ने एक विश्वसनीय संस्थाको रुपमा उभिँदै आएको छ । त्यसो त संघ सबैको सहमति तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत चल्दछ ।
नेपालले संघअन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिको अध्यक्षता पनि गर्दै आएको हो । विगतमा राजनीतिक समिति प्रथम तथा अन्य समितिको अध्यक्ष भएको नेपाल हाल महत्वपूर्ण द्वितीय समितिको पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरी राखेको छ । यो पनि संयुक्तराष्ट्र संघको काममा नेपालको तर्फबाट महत्वपूर्ण योगदानको रुपमा लिन सकिन्छ ।
संघको सुरक्षा परिषद्मा ५ वटा मुलुक स्थायी सदस्य रहन्छन् । अमेरिका, चीन, रसियन फेदरेशन, बेलायत तथा फ्रान्स । साथै १० वटा मुलुकहरु अस्थायी सदस्य हुन्छन् । २ वर्षमा कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचनद्वारा नयाँ सदस्य चुनिन्छन् । नेपालले सन् १९६७–१९६८ तथा १९८८–१९८९ मा गरी दुईपटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको रुपमा काम गरिसकेको छ । २० वर्षको अन्तरालमा यसरी अस्थायी सदस्य भइ काम गरेको नेपालले पुनः २० वर्षपछि अस्थायी सदस्य भएर काम गर्ने जमर्को गर्नुपर्ने हो । तर, खोइ किन हो ! २२ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि अस्थायी सदस्य हुने कुराको कुनै संकेत देखिँदैन ।
नेपालले संघअन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिको अध्यक्षता पनि गर्दै आएको हो । विगतमा राजनीतिक समिति प्रथम तथा अन्य समितिको अध्यक्ष भएको नेपाल हाल महत्वपूर्ण द्वितीय समितिको पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरी राखेको छ । यो पनि संयुक्तराष्ट्र संघको काममा नेपालको तर्फबाट महत्वपूर्ण योगदानको रुपमा लिन सकिन्छ । यसका साथै नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक समिति, मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य महत्वपूर्ण निकायहरुमा पनि निर्वाचित भइ योगदान दिँदै आएको छ । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्मका लागि पेरिसस्थित युनेस्कोको कार्यकारी समितिमा पनि नेपाल निर्वाचित भएको थियो ।
राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले सन् १९५८ देखि सहयोग गर्दै आएको छ । हालसम्म करिब १ लाख २६ हजार नेपाली सैनिक तथा प्रहरी अधिकृतहरुले ७१ मध्ये ४२ वटा मिसनमा काम गरिसकेका छन् । नेपालीले यस्ता कार्यमा उच्चतम कार्यदक्षता देखाई प्रशंसा बटुलेका छन् । अहिले पनि करिव ५ हजार नेपाली सैनिक तथा प्रहरीहरु विभिन्न शान्ति मिसनमा कार्यरत छन् । यस प्रसंगमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा आइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई आफ्नो भरपर्दाे मित्र ठानेर विश्वास गर्छ ।
प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्वर महिनाको तेस्रो मंगलवारदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक महासभा सुरु हुन्छ । जसमा सदस्य राष्ट्रबाट राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरका व्यक्तिबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने चलन छ । महासभाको अध्यक्षमा पनि उच्चस्तरको खारिएको व्यक्तिलाई चुनिन्छ । महासभामा विश्वमा रहेका विभिन्न विषयहरुमा सम्बन्धित एजेण्डाहरु प्रस्तुत हुन्छन् । सम्वोधनका क्रममा नेताहरुले आफ्नो देशका धारणा प्रस्तुत गर्छन् । विश्वशान्ति, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, निशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण, सुरक्षापरिषद्को पुनस् संरचना लगायतका एजेन्डाहरु निरन्तर रुपमा आएका छन् ।
एउटा दुःखको कुरा के हो भने, नेपालले हालसम्म एकपटक पनि महासभाको अध्यक्षता गर्न पाएको छैन । १०–११ वर्ष अगाडि एकपटक निकै जोडतोडका साथ यसतर्फ प्रयत्न भएको थियो । तर, प्रस्तुत गरिएको उम्मेदवारकै कारण चुनिएन । यसतर्फ उपयुक्त समयमा सशक्त उम्मेदवार चयन गरी महासभाको अध्यक्षताका लागि प्रयत्न गर्नु युक्तिसंगत हुनेछ ।
समयको प्रवाहअनुसार हाल विभिन्न महादेशहरुमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्यबलमा समेत शक्तिशाली हुँदै आएका कतिपय मुलुकहरु सुरक्षा परिषद्का सदस्य हुन चाहिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा चल्दै आएको बहसको अन्त्य भएको छैन । भारत, जापान, जर्मनी, नाइजेरिया, ब्राजिल जस्ता देशहरुले सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएर काम गर्न चाहेका छन् । स्थापनाकाल देखि पुनः संरचना नभएको सुरक्षा परिषद्ले बदलिँदो विश्वको समस्याको चुनौतिलाई सामना गर्न यसको आकारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भन्ने आवाज गुञ्जायमान भइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विकास कार्यक्रमले नेपाल तथा अन्य कतिपय देशहरुको आर्थिक विकासमा सघाउँदै आएको छ । साथै अन्य कतिपय विशिष्टिकृत संस्थाहरूबाट पनि नेपाललाई सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपालले संयुक्तराष्ट्र संघको कार्यमा अझ बढी सक्रिय भइ लाग्न सके थुप्रै फाइदा लिन सक्छ । अहिलेका सदस्य राष्ट्रहरु गरिबी अन्त्य गर्ने तथा विश्वलाई बचाउने उद्देश्यहरु पुरा गर्न लागि परेका छन् । यस तर्फ नेपालको प्रगति पनि मननयोग्य नै छ ।
एउटा दुःखको कुरा के हो भने, नेपालले हालसम्म एकपटक पनि महासभाको अध्यक्षता गर्न पाएको छैन । १०–११ वर्ष अगाडि एकपटक निकै जोडतोडका साथ यसतर्फ प्रयत्न भएको थियो । तर, प्रस्तुत गरिएको उम्मेदवारकै कारण चुनिएन । यसतर्फ उपयुक्त समयमा सशक्त उम्मेदवार चयन गरी महासभाको अध्यक्षताका लागि प्रयत्न गर्नु युक्तिसंगत हुनेछ ।
-लेखक फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ ।
नेपालको लोकप्रिय ब्रान्ड टुपीएम स्न्याक्स् एण्ड नुडल्स् ब्राण्डले भारतको मुम्बईमा आयोजित समारोहमा रिलायन्स रिटेलद्वारा प्रतिष्ठित “फ्युचर फर्वार्ड स्टार ब्रान्ड” पुरस्कार
