आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटबाट अधिकांश मानिस खुशी देखिएका छन् । व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीलगायतले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, केही मानिसहरु भने बजेट उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मध्ये अहिले सामाजिक सञ्जालमा कार्यान्वयनमा नआउने भनेर अधिकांशले बताएका दुईवटा कुरा छन् । पहिलो विद्यार्थीलाई दिइने भनिएको २५ लाखको शैक्षिक ऋण र दोश्रो विद्युतीय सवारी साधन । अधिकांशले यी दुई कुरालाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । तर, यी तमाम विषयहरु कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यो कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ ।
बजेटबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरु भने खुशी देखिएका छन् । बजेटले सबै साना, मझौला तथा ठूला उद्योगीहरुलाई समेटेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल बताउँछन् ।
‘यस्तै खालको बजेट आइरह्यो भने देशको आर्थिक समुन्नति हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अटोमोबाइल क्षेत्रमा त यो बजेट धेरै नै राम्रो छ, महामारीको यस्तो बेलामा भन्सारदेखि विभिन्न कुरामा छुट दिइएको छ, साना व्यवसायीहरुलाई समेटिएको छ, त्यसैले यस आगामी वर्षको बजेट धेरै उत्कृष्ट छ ।’
बजेट कार्यान्वन हुन सके राम्रो रहेको अधिकांश साना तथा ठूला उद्योगीहरुको भनाई छ । कार्यान्वयनमा आए विद्युतीय कार चलाउन त्यति समस्या नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘बजेटमा नाडामा आएका जानकारी अनुसार सबै कुरा समेटिएको छ । यसवर्ष सरकारले नाडाको पनि सल्लाह सुनेर काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितीमा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुन्न भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।’
‘अहिले सामग्रीहरु डेलिभरीका लागि यसको प्रयोग हुँदैन, त्यसैले पनि विद्युतीय कार स्थापित गर्न कुनै समस्या छैन’, दुलाल भन्छन्, ‘पब्लिक बसहरुमा मात्रै अहिले विद्युतीय सवारीसाधन आउने हो, हाम्रो भौगोलिक अवस्थामा कमर्सियल हुन सक्दैन, तर विद्युत प्रयोग गरेर निजी सवारी साधनमा प्रगति हुन्छ ।’
यसको भविष्य बनाइराख्ने हो भने, विद्युतको मूल्य घटाउने र विद्युत बढाउनु पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । गत शनिबार बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमै निर्माण गर्न विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई नेपालमा आउन आकर्षित गर्ने जनाएका थिए । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति अनुरुप यो योजना अगाडि सारिएको हो ।
दुलालको जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो भएकोमा जिओ अटोमोबाइल्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर आकाश गोल्छा खुशी छन् ।
विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै सरकारले आगामी १० वर्षभित्र साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेकाले सकारात्मक देखिन्छ, विद्यार्थीहरुका लागि पनि राम्रो बजेट छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यापारी, उद्योगी सबैले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, यसमा कार्यान्वयनमा समस्या पनि मैले देखेको छैन, अवश्य हुनेछ ।’
विद्युतीय गाडीको बजार र माग छुट्टै भएकोले यो स्थापित हुनेमा कुनै दुविधा नरहेको उनी बताउँछन् । नेपालमा विद्युतीय गाडीहरुको पार्टपुर्जाहरु पनि सहजै पाइने गरेको छ । तर यसको ब्याट्री भने महंगो पर्छ, जसका कारण किन्नलाई गाह्रो हुन्छ । तैपनि आधिकारिक बिक्रेताले यसको अभाव हुन नदिनेमा व्यवसायीहरु ढुक्क छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट र कर लगायतका धेरै कुराहरु घटाएकोले महामारीको बेला व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने बजेट आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
आगामी वर्षको बजेटले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र बिस्तार गरिने भएको छ । यसका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै बजेटमा युवा उद्यमीहरुलाई व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्धेश्यले परियोजना धितो राखि एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरी यसवर्षको बजेट उत्कृष्ट रहेको बताउँछन् ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीहरुको पार्टपुर्जाहरु पनि सहजै पाइने गरेको छ । तर यसको ब्याट्री भने महंगो पर्छ, जसका कारण किन्नलाई गाह्रो हुन्छ ।
‘बजेटमा नाडामा आएका जानकारी अनुसार सबै कुरा समेटिएको छ । यसवर्ष सरकारले नाडाको पनि सल्लाह सुनेर काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितीमा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुन्न भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।’
कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्नेमा उनी मात्रै होइन, अधिकांश उद्योग, व्यवसायीहरु अलमलमा छन् । अहिलेको बजेटमा आएका कुराहरु उत्कृष्ट रहँदारहँदै पनि काम गर्ने वातावरण, परिस्थिति र मौका दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा दोधारमा रहेको व्यवसायीहरुले बताए ।
विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै सरकारले आगामी १० वर्षभित्र साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि अहिले भनिएका कुराहरु सरकारले कार्यान्वयन गरेर देखाए यो भन्दा राम्रो बजेट अर्को नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
