सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँट मिलाउन कति सहज ?
सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकल बन्द गरेको छ भने दल दर्ताको लागि आवेदन खुलाएको छ ।
२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै एकै स्थानमा रहेका कांग्रेससहित तत्कालीन नेकपाका दुई शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल सहित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु त्यसयता सँगसँगै छन् ।
नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएका छन् भने एमालेबाट माधव नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको छ ।
पाँच दलको सत्ता गठबन्धनले यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिइसकेका छन् । जसको धेरै लाभ कांग्रेसले उठाउन सक्यो । स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनले महानगरसहित उपमहानगरमा पूर्ण रुपमा गठबन्धन गरेको थियो । कतिपय पालिकाहरुमा स्थानीय स्तरमा गठबन्धन भएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमालेलाई साइजमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहकै निर्वाचनमा प्रयत्न नगरेका होइनन् तर सबै स्थानीय तहमा त्यसको सम्भावना भएन तर गठबन्धन दलहरुले सफलता हात पारे ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमालेलाई साइजमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहकै निर्वाचनमा प्रयत्न नगरेका होइनन् तर सबै स्थानीय तहमा त्यसको सम्भावना भएन तर गठबन्धन दलहरुले सफलता हात पारे ।
२०७४ को स्थानीय तहमा बहुमत स्थानमा जित हात पारेको नेकपा एमाले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा खुम्चिएको छ । तर गठबन्धन गर्दा पनि उ अत्यन्तै कमजोर भने देखिएन । तालमेल हुँदा पनि एमालेले २ सय ६ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो ।
स्थानीय तह चुनाव कांग्रेस ३ सय २९, एमाले २ सय ६, माओवादी केन्द्रले १ सय २१, जसपा ३०, एकीकृत समाजवादीले २०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले १६ स्थानीत तह प्रमुख जितेको छ ।
संघीय चुनावमा गठबन्धन, छैन सजिलो
मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको संघीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरुले तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । तर त्यसको मोडालिटीका बारेमा छलफल गर्नका लागि सबै दलबाट गरि ११ सदस्य रहेन गरि कार्यदल गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलको बैठक आज बस्दै छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गरेर जान सजिलो भने नरहेको स्वयं नेताहरुले बताइरहेका छन् । नेताहरुले सिट बाँडफाँटका लागि ढाँचा बनाउनै सकस पर्ने बताएका छन् ।
यसअघि प्रत्यक्षमा आफूले जितेका क्षेत्र सुरक्षित राखेर एमालेले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ । यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले जितेको स्थानमा भागवण्डा गर्ने एक खालको सहमति भएको थियो तर त्यसमा एकीकृत समाजवादीले बिरोध जनाएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि एमालेले जितेको स्थानमा भागवण्डा गर्ने ढाँचा काम नलाग्ने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादीसहितका सत्ता साझेदारहरुले गरिरहँदा कांगे्रसलाई त्यस्ता आरोपहरुलाई चिर्दै आगामी निर्वाचनबाट फाइदा लिन सक्नु पर्ने चुनौती रहेको छ ।
साउन मसान्तसम्म सिट बाँडफाँटको खाका तयार गर्ने म्यान्डेटसहित कार्यदलले जिम्मेवारी पाएको छ र उक्त कार्यदलले आज यसबारे छलफल गर्दै छ । तर खाका तयार गर्न सहज नभएको नेताहरुको भनाइ छ ।
कांग्रेस आफूले एक सय हाराहारी सीट राखेर गठबन्धन गर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । तर अन्य दलहरुले पनि आफूहरुलाई कांग्रेसले हेप्न खोजे सत्ता गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बनाउने बताइरहेका छन् ।
माधवकुमार नेपालले चुनावको अन्तिम समयमा यति लिने भए लेउ नत्र हुँदैन भन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताइरहेका छन् । उनले भनेका थिए,‘अन्तिम बेलामा यति लिने भए लेऊ, नत्र जाऊ भन्ने अवस्था आयो भने रोएर बस्ने? त्यसकारण आफ्नो शक्ति तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनावको अन्तिम समयमा यति लिने भए लेउ नत्र हुँदैन भन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताइरहेका छन् । केही दिन अघि उनले भनेका थिए,‘अन्तिम बेलामा यति लिने भए लेऊ, नत्र जाऊ भन्ने अवस्था आयो भने रोएर बस्ने? त्यसकारण आफ्नो शक्ति तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’
एमाले भन्दा ठूलो दल बन्नका लागि कांग्रेसलाई पनि दबाब रहेको नेताहरु बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि एमालेले राम्रै मत पाएको भन्दै कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका साथ जसपालाई मिलाएर लैजान सकेको खण्डमा आफू ठूलो दल बन्ने र एमालेलाई साइज राख्दै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने छ । त्यसका लागि उसले सहयात्री दललाई चिढ्याएर भन्दा साथै लिएर अघि बढ्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । तर सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन सहज भने नभएको उनको भनाइ छ ।
यो पनि
निर्वाचनको नाममा मनपरी खर्च
एकै चरणमा ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय
