परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त अनियमिता औंल्याएको छ ।
महालेखाले गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणमा ४० वटा नियोगलाई समेटेको छ जसमा ३० दूतावास, ७ महाबाणिज्यदूतावास र ३ स्थायी नियोग छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्ष परराष्ट्रले नियोगहरुलाई ४ अर्ब २५ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । निकासा गरेकोमध्ये ४ अर्ब २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण परराष्ट्रले बुझाएको थियो । तर नियोगहरुले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा ३ अर्ब ८२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
‘नियोगमा रकम पठाएको आधारमा मन्त्रालयले खर्च प्रविष्टि गर्ने तर यथार्थमा सबै रकम नियोगमा खर्च भई नसक्ने कारण मन्त्रालयले नियोगहरुको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएभन्दा ४१ करोड ८ लाख बढी खर्च जनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ ।
विविमय दर फरक परेको कारण निकासा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र फ्रिज कट्टी गरेको रकमबीच २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।
नियोगहरुले खर्च गर्न नसकेको रकमलाई पनि परराष्ट्र भने खर्च भएको भनि देखाएको छ ।
परराष्ट्रले ४० नियोगलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक निकासा दिँदा सोहीबमोजिम बाँकी रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा ३९ करोड ८१ लाख मात्र कट्टी गरेको छ ।
‘विविमय दर फरक परेको कारण निकासा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र फ्रिज कट्टी गरेको रकमबीच २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा महालेखाले औंल्याएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरणमा ३९ नियोगले आफ्नो कूल राजस्व १ अर्ब ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेका छन् । फ्रिज रकम ४८ करोड ६१ लाख कट्टा गर्दा खुद राजस्व एक अर्ब २६ करोड ४८ लाख हुन आउँछ ।
नियोगहरुबाट पेस भएको वित्तीय विवरणअनुसार एक अर्ब ४८ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । लेखाङ्कनको अवधि फरक र विनियम दर परिवर्तनका कारण केन्द्रीय वित्तीय विवरण र नियोगहरुको वित्तीय विवरणमा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा महालेखाले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘तर नियोगहरुबाट पेस भएको वित्तीय विवरणअनुसार एक अर्ब ४८ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । लेखाङ्कनको अवधि फरक र विनियम दर परिवर्तनका कारण केन्द्रीय वित्तीय विवरण र नियोगहरुको वित्तीय विवरणमा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।’
ओमान, बहराइन, इजिप्ट र अबुधाबीमा रहेका चार वटा नेपाली नियोगले घरेलु कामदारको सुरक्षणबापत सम्बन्धित रोजगारदाताबाट संकलन गरेको ८ करोड ४९ लाख वित्तीय विवरणमा समावेश गरेका छैनन् ।
विदेशस्थित नेपाली नियोग र कर्मचारीको घरभाडा धान्नै नसक्ने गरी बढ्यो
विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घरभाडा धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ ।
सरकारले आफ्नै जग्गा र भवन खरिद गर्न वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि नियोगहरु भने जग्गा र भवन खरिदमा ध्यान दिएका छैनन् । बरु नियोगहरु बर्षेनी बढ्ने भाडाकै घरमा बस्न रमाउँदै आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालका ४० वटा नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले घरभाडामा मात्र ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ ।
हाल नेपालको विदेशमा ३० वटा दूतावास, ७ वटा महाबाणिज्यदूतावास र ३ वटा स्थायी नियोग रहेका छन् ।
विदेश स्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले घरभाडा वापत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर उक्त रकम उपलब्ध गराउने मापदण्डमा भने एकरुपता छैन ।
‘कर्मचारी आवासको लागि लिएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकोले मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ मा निर्देशन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले २०७७ मंसिर १४ गतेको निर्णयले तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न पुनः निर्देशन दिए तापनि कार्यान्वयन भएको देखिएन । समितिबाट भएको निर्देशनको पालना हुनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
गैरआवासीय भवन निर्माण गर्नका लागि विगतमा क्यानबेरा, क्वालालम्पुर, कोलम्बो, इस्लामावाद र बेइजिङसमेत पाँच स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र नेपाल सरकारको आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा रहेको छ । बाँकीले भवन भाडामा लिई कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
नियोगहरुको लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने सरकारको नीति भएपनि यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत देशमा रहेका नेपाली नियोगले सकेका छैनन्, जसले गर्दा घरभाडाका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ घर खरिद गर्न छुट्याउँछ तर नियोगहरुले घर खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । घर खरिद गरेपछि कर्मचारीले घरभाडा रकम नपाउने हुँदा उनीहरुले घर खरिदमा उदासिनता देखाउँदै आएका हुन् ।
पछिल्लो समय साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासले ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिएका स्थानमा पनि भवन निर्माण गर्न नसक्दा ती जग्गा प्रयोगविहिन भएका छन् । जग्गा किनीसकेको स्थानमा समेत सम्बन्धीत नियोगहरुले भवन निर्माणमा चासो दिएका छैनन् ।
उल्लिखित पाँच नियोगको घर भाडाको लागि यो वर्ष ९२०७७/७८० मात्र १० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी घर भाडा खर्चमा न्यूनता ल्याउनुपर्दछ ।
‘गैरआवासीय भवन निर्माण गर्नका लागि विगतमा क्यानबेरा, क्वालालम्पुर, कोलम्बो, इस्लामावाद र बेइजिङसमेत पाँच स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक कार्य योजनाअनुसार बेइजिङ र क्यानबेरामा दूतावास भवन निर्माण प्रारम्भ गर्न सुरुमा ७० करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । पछि उक्त रकम रकमान्तर गरी क्यान्बेराको लागि १० लाख रुपैयाँ पठाइयो । तर यो रकम तीनवटै दूतावासले खर्च गर्न भने सकेनन् ।
‘उल्लिखित पाँच नियोगको घर भाडाको लागि यो वर्ष ९२०७७/७८० मात्र १० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी घर भाडा खर्चमा न्यूनता ल्याउनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षको लागि १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा लिजमा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदको लागि २१ मार्च २०१८ मा गरेको सम्झौतामा लिजमा लिएको सो जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले ५ मे २०२२ सम्म पुनः भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्न स्वीकृति दिएकोमा जग्गा खरिद गरेको ५० महिना व्यतीत भइसकेकोमा भवनको ड्रइङ डिजाइन मात्र तयार भएको छ । तर निर्माण कार्यको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
‘अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले ५ मे २०२२ सम्म पुनः भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्न स्वीकृति दिएकोमा जग्गा खरिद गरेको ५० महिना व्यतीत भइसकेकोमा भवनको ड्रइङ डिजाइन मात्र तयार भएको छ । तर निर्माण कार्यको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सरेको थियो । त्यसपछि बोनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुई वटा घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
बोनमा रहेको भवन र जग्गा प्रयोगविहीन रहेपनि आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पालोपहरा, विद्युत र पानी महसुलबापत ८ हजार ६२६ युरो नेपालले खर्च व्यहोर्नु परेको छ ।
प्रयोगविहीन घरजग्गामा प्रत्येक वर्ष खर्च भइरहेकोले २१ वर्षमा उक्त ९बोन० घरजग्गामा १ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
‘प्रयोगविहीन घरजग्गामा प्रत्येक वर्ष खर्च भइरहेकोले २१ वर्षमा उक्त ९बोन० घरजग्गामा १ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ महालेखालेले भनेको छ ।
अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीमा चान्सरी भवन, कर्मचारी अवास र राजदूतको निवाससमेत तीन भवन रहेका छन् । सोमध्ये ०।९३ एकड अर्थात ४० हजार ७२६ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको राजदूत निवास रहेको जग्गामा तीन तले भवनको पछाडिपट्टी करिव ३० हजार वर्गफिट जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन ।
अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएका छन् । ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक्स पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित
