फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रकाे कुरुप पाटो: विपन्नलाई ‘धरौटीको पासो’

व्यवस्था फेरिएसँगै मुलुकले फौजदारी न्यायप्रणाली सम्बन्धी कानूनहरूमा समेत आमूल परिवर्तन भयो। तर, तिनै कानूनहरूले तय गरेको बाटो हुनेखानेका लागि लाभदायी, गरीब र विपन्नका लागि भने पासो बनिरहेको छ। फौजदारी न्यायभित्रको गरीबलाई मात्र जेलमा थुन्ने कुरुप पाटोको चिरफारः

तपाईं, हामीले आजसम्म बुझेको कानूनी व्यवस्थाले भन्छ– कानूनको नजरमा सबै व्यक्ति समान छन्। अर्थात् कानूनले जात, धर्म, लिंग, वर्गका आधारमा विभेद गर्दैन। सत्य यही हो। तर, सत्य एउटा प्रश्न बनेर पनि उभिएको छ– के व्यवहारमा कानूनको यही मर्म लागू भएको छ ? महोत्तरीको औरही नगरपालिका–९ का जंगबहादुर ठाकुरको कथा यही प्रश्नको उत्तर चियाउने ‘केस स्टडी’ बनेको छ।

१० माघ २०७८ मा औरही–९, भवानीगञ्जका जंगबहादुर मोटरसाइकल चोरेको आरोपमा पक्राउ परे। औरही–१ का सोबिन्द्र चौधरीको मोटरसाइकल चोरीको आरोप लागेपछि प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानका लागि १८ दिन हिरासतमा राख्यो। मुद्दा दर्ता भएपछि २८ माघमा महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिए। तर, ठाकुर थुनामुक्त भएनन्, बरु जलेश्वर कारागार चलान भए ।

सामान्यतया कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि न्यायाधीशले थुनछेक आदेशमार्फत त्यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अभियोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राखिरहने कि थुनामुक्त गर्ने भन्ने निर्णय दिन्छन्। फौजदारी कार्यविधि संहिता (दफा ६७ देखि ६९ सम्म) मा न्यायाधीशले यस्तो अवस्थामा गर्न सक्ने तीन प्रकारका आदेशबारे व्यवस्था छ– अभियुक्तलाई थुनामै राख्ने, निश्चित रकम धरौटी मागेर तारेखमा छाडिदिने वा धरौटी समेत नमागी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने। ठाकुरसँग न्यायाधीशले धरौटी मागे। अर्थात्, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म थुनामा राखिरहन न्यायोचित देखेनन्। जे उद्देश्यले न्यायाधीशले आदेश गरे, त्यही आदेश भने ठाकुरलाई निरन्तर जेलमा थुनिरहने कारक बन्नपुग्यो। किनभने ठाकुरले धरौटी तिर्न सकेनन्।

गरीब हुनु अपराध भो !

जंगबहादुर जेलमा थुनिएपछि औरही–९, भवानीगञ्जमा बस्ने उनकी आमा सञ्जादेवीको जीवन खल्बलिएको छ। सञ्जादेवीका दुई छोरामध्ये जंग जेठा हुन्, पाँच वर्ष पहिले कामको खोजीमा पञ्जाब (भारत) हिंडेका कान्छाको कुनै खबर छैन। १० महीनाअघि ‘जोगी’ बनेर हिंडेका श्रीमान् रामजीको पनि खुटखबर छैन। जंगकी २३ वर्षीया श्रीमती नेहासादेवी र उनका तीन लालाबाला संरक्षणको जिम्मेवारी वृद्धा सञ्जादेवीकै काँधमा आइलागेको छ। न जग्गाजमीन, न आम्दानीको अरू स्रोत। सञ्जादेवी भन्छिन्, “धरौटी तिर्ने पैसा छैन। पुरानै ऋण तिर्न नसकेपछि साहूले घर खाली गर भनिरहेका छन्। हामी कहाँ जाऊँ, कसलाई भनौं ?” सम्पत्तिका नाममा उनीहरूसँग ऐलानी जग्गामा बनेको झुपडी मात्र छ।

“छोरालाई मुद्दा हाल्ने मान्छेले ४० हजार रुपैयाँ दिए जेलबाट छुटाइदिन्छु भनेपछि माइतीबाट ऋण लिएर दिएँ, त्यसपछि त्यो मान्छे देखै परेको छैन” सञ्जादेवी भन्छिन्, “बुहारीको माइती गरीब छ, उनका बुवा बितिसके। मुद्दा लड्ने वकिल पनि छैनन्।”

गत २८ माघमा जिल्ला अदालतका कर्मचारीले ठाकुरलाई ‘धरौटी रकम तिर्न नसकेकाले नियमानुसार सिधा खाना खर्च खाई थुनामा बस्न’ पुर्जी दिएर कारागार पठाएको कागजातले देखाउँछन्। तर, ठाकुरलाई जेल पठाएयता (चार महीनासम्म) महोत्तरी जिल्ला अदालतले एकपटक पनि यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छैन। जेलमै बसेर फैसला कुरिरहेका ठाकुर कथं अदालतबाट निर्दोष साबित भएमा उनी र परिवारले भोगेको यो विघ्न अत्याचार र हैरानीको क्षतिपूर्ति कहाँबाट होला ?

यो प्रश्न जलेश्वर कारागारमै रहेका रवि कार्कीसँग पनि जोडिन्छ जो २३ भदौ २०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा मागेको एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर कारागारमा छन्। नेपालको संविधानले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसूरका मुद्दा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता अर्धन्यायिक निकायबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्की पक्राउ परेकै ९ महीना नाघ्यो। अभद्र व्यवहार जस्तो सामान्य मुद्दामा हत्तपत्त नमागिने चर्को धरौटी बुझाउन नसक्दा जेलमा कोचिएका रवि दोषी ठहरिए हुनसक्ने अधिकतम सजायजति अहिले नै जेलमा बसिसकेका छन्।

जलेश्वरकै जस्तो अवस्था पर्साको वीरगञ्ज कारागारमा पनि छ, जहाँका एक हजार ३५५ कैदीमध्ये आधाभन्दा बढी (७०७ जना) थुनुवा हुन्। जेलर कृष्ण गैरेका अनुसार धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण थुनिएकाको संख्या ४५ छ।

ठ्याक्कै यही अवस्था गत २० फागुनदेखि जलेश्वर कारागारमा थुनिएका अर्जुनकुमार मुखियाको छ। मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका मुखियालाई महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज त्रिपाठीले रु.५० हजार धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिए। तर, उनी जलेश्वर कारागारमा छन्। ‘प्रतिवादी अर्जुनकुमार मुखियाबाट माग भएको धरौटी रकम ५० हजार निजले दाखिला गर्न नसकेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागारमा पठाइएको छ’, अदालतका कर्मचारीले मुखियालाई जलेश्वर कारागार पठाउँदा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

२०० जनाको क्षमता भएको जलेश्वर कारागारमा अहिले करीब ६०० कैदी/बन्दी छन् जसमध्ये करिब ४०० त अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदै थुनामा पठाइएकाहरू छन्। तीमध्ये अधिकांशलाई मुद्दा नटुङ्गिदासम्म थुनामै राख्न अदालतले नै कारागार पठाएको हो, धरौटी बुझाउन नसकेर थुनिएका पनि ४८ जना छन्। “कारागारले नथेग्ने भइसक्यो। सबैभन्दा ठूलो समस्या दोषी ठहर भइनसक्दै जेलमा आइपुगेका थुनुवा हुन्” जेलर अशोककुमार क्षेत्री यादव भन्छन्, “जिल्ला न्यायाधीशलाई भेटेरै थुनाका लागि यहाँ नपठाइदिन अनुरोध गरें, तर भएन। अदालतले मागेको धरौटी बुझाउन सकेका भए अहिले नै ४८ जनालाई यहाँ राखिराख्नु पर्दैनथ्यो।”

जताततै गरीबलाई जेल

जलेश्वरकै जस्तो अवस्था पर्साको वीरगञ्ज कारागारमा पनि छ, जहाँका एक हजार ३५५ कैदीमध्ये आधाभन्दा बढी (७०७ जना) थुनुवा हुन्। जेलर कृष्ण गैरेका अनुसार धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण थुनिएकाको संख्या ४५ छ। कतिसम्म भने, १० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर महीनौंदेखि कारागारमा थुनिएकाहरू २० जना छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका–१ का सन्देश केसी तिनैमध्ये हुन्। कवाड चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका उनी गत वैशाख १२ देखि कारागारमा छन्। त्यसअघि एकसाता प्रहरी हिरासतमा थुनिएका उनले बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले मागेको १० हजार धरौटी तिर्न नसकेर जेल बस्नुपरेको बताए।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५, भिस्वाका विनोद लामा (२०) त जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न नसकेर गत १० चैतदेखि कारागारमा छन्। १७ फागुन, महाशिवरात्रिको दिन झगडा गरेको भन्दै प्रहरीले पक्रेर उनलाई ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूर’मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलाएको थियो। हामीले कारागारमा भेट्दा उनले साथी (निरज सिंह)को झगडा परेपछि निरजको पक्ष लिएको तर, आफैंले झगडा नगरेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिसिल हेर्दा सिडिओले मागेको धरौटी बुझाएर निरज तीन दिनमै छुटेको तर, पाँच हजार बुझाउन नसकेर विनोद करिब तीन महीनादेखि जेलमै रहेको देखिन्छ (हे. थुनामा पठाएको पत्र)।

बुवाआमा भारतमा मजदूरी गर्ने भएकाले विनोद दाजुभाउजूसँग डेरामा बस्दै आएका थिए। दाजु यात्रुवाहक बसमा सहयोगी काम गर्छन्। आर्थिक अवस्था यति कमजोर छ कि उनकी भाउजू उर्मिलाले साँझ–बिहानको छाक टार्नै नसक्ने अवस्था भएकाले देवरको धरौटी रकम जुटाउन नसकेको बताइन्।

बाराको जितपुर सिमरा–७ का विजय सहनी (२०) लाई प्रहरीले मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। तर, उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण जुटेन। यति भइसकेपछि उनी सजिलै हिरासतमुक्त हुनुपर्ने हो। तर, प्रहरीले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहारको कसूरमा मुद्दा चलायो। गत ७ माघमा बाराका सिडिओले सहनीसँग पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी मागे। त्यसपछि धरौटी बुझाउन नसकेका सहनीलाई प्रशासनले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मलाई कारागार पठाइदियो (हे. पत्र)। पाँच महीनादेखि वीरगञ्ज कारागारमा थुनिएका विजयका बुवा भुटाई भन्छन्, “पाँच हजार तिर्न सक्ने क्षमता नहुँदा पाँच महीनादेखि छोरो जेलमा थुनिएको हेरेर बस्नु परेको छ।”

व्यक्ति विरुद्धका फौजदारी कसूरमा न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अरू अधिकारी (सिडिओलगायत)ले शुरू सुनुवाइबाट अभियुक्तलाई कारागार पठाउने, धरौटी वा तारेखमा छाड्ने आदेश गर्नुपर्छ। यस्तो आदेश गर्दा ‘जेललाई अपवाद र धरौटीलाई नियम’ मानिने मान्यता छ। यसको अर्थ हो– कोही पनि अभियुक्तलाई अपराध ठहर हुनुअगावै सित्तिमित्ति थुनामा पठाउन हुँदैन। कानूनमा तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने गरी तोकिएका कसूरमा त पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नै पाइँदैन। त्यस्ता कसूरमा धरौटी राखेर छुट्न पाउनुलाई कानूनले नै अभियुक्तको अधिकार मानेको छ। तर, उल्लिखित दृष्टान्तहरूले नेपालमा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था गरीबलाई जेल पठाउने पासो बनिरहेको देखाउँछन्।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल यसलाई न्यायाधीशहरू संवेदनशील नबन्दाको परिणाम मान्छन्। “न्यायाधीशले धरौटी माग गर्नु भनेकै उक्त अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आवश्यक छैन भनेर घोषणा गरेको हो, जेलबाहिरै राख भनेको हो” पोखरेलले भने, “त्यसकारण न्यायाधीशले त्यस्तो धरौटी माग्नुहुँदैन जो थुनामुक्त हुनुपर्ने अभियुक्तलाई जेल पठाउने कारण बनोस्।”

समस्या कानूनमा कि नियतमा ?

फौजदारी न्यायप्रणालीमा संसारभर नै स्थापित सिद्धान्त छ– कुनै पनि अभियुक्तलाई ऊ दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष रहेको अनुमान गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले मौलिक हक (धारा २०.६) मै यस्तो व्यवस्था गरेको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि ‘फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त’ शीर्षकमा यो विषयलाई समेटेको छ। अर्थात् विश्वव्यापी यो मान्यता नेपालमा पनि उत्तिकै प्राथमिकतासाथ स्वीकारिएको छ। तर, यो व्यवस्थाको लाभ धनीमानीलाई मात्र भएको छ।

न्यायाधीशले कानूनी व्यवस्थासँगै स्वयंले पनि विवेक नपुर्‍याएर, अभियुक्तको सम्पत्ति वा आय अनुसारको धरौटी मागेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।

देशभरका कारागारमा रहेका करीब २५ हजार बन्दीमध्ये ४० प्रतिशत कुनै अपराधमा दोषी ठहर भएका नभई, मुद्दामा अन्तिम फैसला कुरिरहेकाहरू छन्। कानूनको आँखामा अझै पनि निर्दोष मानिने उनीहरू दुई कारणले जेलमा छन्। पहिलो, गम्भीर कसूरमा अभियुक्त बनाइएकाहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिंदा ‘सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा खतरा पुग्ने, शक्तिको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले प्रमाण नष्ट गराउनसक्ने वा देश छाडेर भाग्नसक्ने’ सम्भावना देखेर अदालतले उनीहरूलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जेलमा बस्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

दोस्रो, अदालतले यस्तो शंका नै नगरेकाहरू पनि जेलमा छन्। अदालतले जेलमा नराख्न भने पनि मागेको धरौटी बुझाउन नसक्दा उनीहरू जेलमै बस्न बाध्य भएका हुन्। देशभरका कारागारमा कति व्यक्ति धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण थुनिएका छन् भन्ने यकिन छैन। हामीले कारागार व्यवस्थापन विभागसँग सोध्दा यस्तो आँकडा नै नराखिएको जवाफ पायौं। तर, जलेश्वर र वीरगञ्ज कारागारमा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये करीब ८ प्रतिशत धरौटी बुझाउन नसक्नेहरू रहेको देखिनुले देशभर एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति गरीबीकै कारण जेलमा थुनिएको आकलन गर्न सकिन्छ।

उनीहरू विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेका सरकारी वकिलकै निष्कर्ष पनि यही छ। जस्तो कि, नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले नै न्यायकर्ताले धरौटी माग्दा विवेक नपुर्‍याएका कारण यो अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन्। “गरीबीकै कारण कैयौं मानिस दोषी ठहर नहुँदै जेलमा बस्नुपरेको छ। यसलाई स्वाभाविक मान्नै सकिंदैन” उनी भन्छन्, “न्यायाधीशले कानूनी व्यवस्थासँगै स्वयंले पनि विवेक नपुर्‍याएर, अभियुक्तको सम्पत्ति वा आय अनुसारको धरौटी मागेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो।”

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ मा न्यायकर्ताले कसूरको प्रकृति र गम्भीरता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, कसूरबाट सृजित परिणाम जस्ता विषयलाई हेरेर धरौटी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय ‘स्कूल अफ ल’का डीन ऋषिकेश वाग्ले यस्तो कानूनको अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “न्यायाधीशले धरौटी माग्ने आदेश गर्नु भनेकै थुनामा राख्नुपर्दैन भनेको हो। त्यस्तो मानिसलाई अन्ततः थुनामै राखिन्छ भने त्यो कानूनी व्यवस्था र अदालतको आदेशको उद्देश्यको समेत विपरीत भयो।” कानूनमै धरौटी माग्ने आदेश गर्दा न्यायाधीशले अभियुक्तको आर्थिक अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले न्यायाधीशहरूले त्यसमा विचार पुर्‍याउनैपर्ने वाग्लेको मत छ। उनले थपे, “धेरै धरौटी माग्ने आफ्नै आदेशका कारण कतै त्यो व्यक्ति जेलमा पुग्ने त होइन भन्ने विचार गरेर उसले तिर्न सक्ने मात्र माग्नुपर्छ।”

धरौटीको अवधारणा बेलायतबाट शुरू भएको मानिन्छ। अभियुक्तलाई दोषी ठहर हुनुअघि नै अनिश्चितकालसम्म थुनामा राख्नु साटो त्यहाँका मजिष्ट्रेटले उनीहरू सुनुवाइमा फर्कने सुनिश्चित गर्न केही धरौटी राखेर स्वतन्त्र छाडिदिन्थे। अभियुक्त सुनुवाइका लागि अदालत नफर्किएमा धरौटी जफत हुन्थ्यो। सन् १६८९ मा ‘दि इंग्लिस बिल अफ राइट्स’ले ठूलो धरौटी रकम माग गर्ने र तिर्न नसक्नेलाई जेल पठाउने अभ्यासलाई नै बदलेर ‘तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्न नमिल्ने’ व्यवस्था गरेको थियो।

आर्थिक स्थितिकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्थाले कानूनको समान संरक्षण कसरी भयो ? त्यसकारण सामान्य अपराधमा धरोट माग गर्नु उचित होइन।

त्यसको १०२ वर्षपछि, सन् १७९१ मा भएको अमेरिकी संविधानको आठौं संशोधनले ठ्याक्कै त्यही व्यवस्था संविधानमा समेट्यो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि केही फैसलामार्फत तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्न नहुने भनेर सिद्धान्ततः सुधारको पहल गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिंदैन। थुन्नु नपर्ने अभियुक्तलाई जेलबाट बाहिर राख्न विकास भएको धरौटीको अवधारणा नेपालमा भने त्यो रकम तिर्न नसक्नेहरूलाई जेलमा राख्ने पासो बन्दै छ। त्यसरी अनाहकमा जेल बस्नुपर्दा परिवारबाट अलग रहनुपर्ने, जागिर/व्यापार गुमाउनुपर्ने, बालबच्चा र बुढ्यौली उमरेका अभिभावकले हेरचाह गर्ने परिवारका सदस्य नै गुमाउने अवस्थाले सम्बन्धित परिवारमा परेको गहिरो आर्थिक–सामाजिक असरको त हिसाबकिताब नै छैन।

संविधानले समानताको हकलाई मौलिक हक मानेको छ। धारा १८ मा लेखिएकै छ, ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।’ अधिवक्ता अजयशंकर झा धरौटी बुझाउन सक्ने व्यक्ति स्वतन्त्र हुने तर, बुझाउन नसक्नेले जेल जानुपर्ने अवस्था संविधानकै प्रावधान विपरीत भएको बताउँछन्। “आर्थिक स्थितिकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्थाले कानूनको समान संरक्षण कसरी भयो ? त्यसकारण सामान्य अपराधमा धरोट माग गर्नु उचित होइन”, उनले भने।

यो अवस्था आउनुमा प्रत्यक्ष भूमिका न्यायाधीशहरूकै छ। तिनै न्यायाधीशहरू अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा ‘कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा आयसम्बन्धी विवरणको रेकर्ड राख्ने प्रणाली नभएकाले’ धरोट माग गर्दा आफूहरूलाई अभियुक्तको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी नहुने तर्क गर्छन्। एक जिल्ला न्यायाधीशले भने, “हरेक अभियुक्तको आर्थिक अवस्था थाहा हुन्न। उसले गरेको कसूरको गम्भीरता र बिगो यकिन गरिएको छ भने बिगो समेतका आधारमा धरोट माग्ने आमअभ्यास हो, हामीले त्यही गर्ने हो।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मी भने न्यायाधीशले बयानकै क्रममा अभियुक्तको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति विवरण र परिवारको आयस्रोतबारे बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। “न्यायाधीशले इजलासमा बयान गराउँदा यस्ता आधारभूत कुरा बुझ्नैपर्छ। धरौटी माग्नुको उद्देश्य अभियुक्त आवश्यक पर्दा अदालतमा उपस्थित भएर न्यायप्रशासनमा सहयोग गरोस् भन्ने हो, थुनामा राख्ने होइन” उनले भने, “धरौटी त्यस्तो पनि माग्नुभएन, जसका कारण अभियुक्त थुनामै पुगोस्।”

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ ले तल्लो अदालतबाट १० वर्षभन्दा कम सजायको फैसला भएमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा दिनको रु.३०० का दरले धरोट राखेपछि (एक वर्षको एक लाख ९ हजार) जेल बस्नु नपर्ने सुविधा दिन्छ। त्यस्तै, दफा १५५ ले पहिलोपटक कसूरदार ठहर भई एक वर्षभन्दा कम सजाय भएमा प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले रकम बुझाउँदा जेलमै बस्न नपर्ने अर्को सुविधा अभियुक्तहरूलाई दिएको छ। तर, धरौटी बुझाउन नसक्नेहरू थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने वा रकम बुझाएर जेल नै जानु नपर्ने यो सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्।

कार्यविधि संहिताले उपल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौटी बुझाउन नसकेर जेल पुगेका व्यक्तिका हकमा ६ महीनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने, फैसला हुन नसकेमा तारेखमा छाडिदिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर, यो व्यवस्था पनि सबैका हकमा कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तो कि, बैंकिङ कसूर मुद्दामा पाटन उच्च अदालतबाट १० दिन कैद र ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका शंकर मिजारलाई जरिवानाबापतको रकम बुझाउन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि थुनामा राखेर मात्र पुनरावेदन गर्न दिइएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि ४ मंसीर २०७७ मा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माले ‘६ महीनासम्म फैसला नभएको’ कारण देखाउँदै उनलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिए। यो दृष्टान्तले कानूनमै किटान व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको आदेश पर्खनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेल चाहिं अभियुक्तलाई दिइने सुविधामा अदालतहरू उदार बन्दै गएको दाबी गर्छन्। “आर्थिक अवस्था कतिपय व्यक्तिका हकमा थुनामा बस्नुपर्ने कारण बनेको छ, कानूनले धनी र गरीबलाई फरक/फरक परिणाम दिनुहुँदैन” उनी भन्छन्, “न्यायाधीशहरूले अभियुक्तले तिर्न सक्ने धरोट मात्र माग गरेमा पहिलो सुधार त्यहींबाट हुन्छ। त्यस्तै थुनुवाका मुद्दा छिटो टुंग्याउने हो भने पनि फैसलापूर्व नै हिरासतमा बस्नुपर्ने अवधि कम हुनजान्छ।”

बालबालिकामाथि नै यस्तो ज्यादती

बालबालिकालाई कानूनले नै संरक्षण प्रदान गर्नुको कारण उनीहरू आफैं केही गर्न सक्दैनन् भनेर हो। यहीकारण बालबालिकाले गरेका कसूरलाई समेत अपराध नभनेर ‘कानूनको द्वन्द्वमा परेको’ भन्ने गरिन्छ। विडम्बना कस्तो भने हामीकहाँ बालबालिकालाई समेत जरिवाना वा धरौटी माग गर्ने, बुझाउन नसके कारागार पठाउने अनौठो अभ्यास चलिरहेको छ।

पब्लिक डिफेन्डर सोसाइटी अफ नेपाल’ र ‘दी इन्टरनेशनल लिगल फाउन्डेसन’ ले सन् २०२१ डिसेम्बरमा गरेको सर्वेक्षणले ती सुधारगृहमा रहेका ९१७ जना बालबालिकामध्ये ६२ जना पैसा तिर्न नसकेकाहरू भएको देखाएको छ।

मुलुकको कानूनले १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई नाबालिग मान्छ, उनीहरू कुनै कसूरमा संलग्न भएको पाइएमा बाल सुधारगृहमा पठाउन भन्छ। अहिले विराटनगर, वीरगञ्ज, मकवानपुर, भक्तपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र डोटीमा बाल सुधारगृह छन्। ‘पब्लिक डिफेन्डर सोसाइटी अफ नेपाल’ र ‘दी इन्टरनेशनल लिगल फाउन्डेसन’ ले सन् २०२१ डिसेम्बरमा गरेको सर्वेक्षणले ती सुधारगृहमा रहेका ९१७ जना बालबालिकामध्ये ६२ जना पैसा तिर्न नसकेकाहरू भएको देखाएको छ।

अदालतबाट भएका बालन्यायसँग सम्बन्धित फैसला र बालसुधार गृहमा गरिएको सर्वेक्षणपछि प्रकाशित ‘क्रिटिकल इन्साइट्स अन द स्टेट अफ जुभिलाइन जस्टिस इन नेपाल’ प्रतिवेदनमा ‘न्यायाधीशहरूले बालबालिकाको जरिवाना वा धरोट अभिभावकले तिरिहाल्छन् भन्ने सोचबाट फैसला/आदेश गर्ने प्रवृत्ति देखिएको’ उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यथार्थमा धनी अभिभावकले बच्चाको जरिवाना वा धरोट तिर्छन्, गरीब परिवारका बालबालिका भने त्यसबापत अतिरिक्त समय जेलमा बस्नुपर्छ। यस्तो अभ्यास कानूनको समान संरक्षणसम्बन्धी मौलिक अधिकारसँग सीधै बाझिन्छ।’

एउटा दृष्टान्त हेरौं। पोखराका ‘बैदाम १’ लाई प्रहरीले स्कुटर चोरीको आरोपमा २६ पुस २०७६ मा पक्राउ गर्‍यो र १८ दिन प्रहरी निगरानीमा राखेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो। ३० भदौ २०७७ मा जिल्ला अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र ४१ हजार ६०० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो। कैद भुक्तान गर्न उनलाई बाल सुधारगृह, सराङकोट पठाइएको पत्रमा जरिवानाबापतको रकम बुझाउन नसके त्यसबापत थप समय थुनामा राख्न भनिएको थियो। ज्यालादारी श्रम गरेर गुजारा चलाइरहेका आमाबुवाले त्यो जरिवाना रकम तिर्नसक्ने सम्भावना थिएन। उनका बुवाले आफूहरू गरीब भएको, अचल सम्पत्ति पनि केही नरहेको भन्दै नाबालक छोरालाई जरिवानाबापत कैद गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन अदालतमा निवेदन दिए। तर, त्यसको सुनुवाइ भएन।

यो अवस्था कतिसम्म दर्दनाक बन्यो भने जम्मा १५ वर्ष ६ महीनाका ‘बैदाम १’ ले सुधारगृहमै पटक–पटक आत्महत्याको प्रयास गरे। गैरसरकारी संस्था, सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै २४ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दियो। बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा जघन्य, गम्भीर र पटके कसूर बाहेकमा १६ वर्ष नपुगेका नाबालिगलाई सजाय नगरिने व्यवस्था छ। मुलुकी फौजदारी संहिताले ३–१० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूरलाई गम्भीर र त्यसभन्दा बढी सजाय हुने कसूरलाई जघन्य भनेको छ। ‘बैदाम १’ ले गरेको कसूरमा हुने अधिकतम सजाय एक वर्ष भएकाले यो गम्भीर, जघन्य वा पटके कसूर थिएन। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र कुमार चुडालको इजलासले २ जेठ २०७८ मा ‘बैदाम १’ लाई परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश दिए।

बालबालिकाप्रति अदालतबाटै असंवेदनशीलता देखाइएका अरू उदाहरण पनि छन्। जस्तो कि, सुर्खेत जिल्ला अदालतले सुनको सिक्री चोरी मुद्दामा ‘टीकाराम’ (परिवर्तित नाम) लाई ९ महीना कैद र ६९ हजार ९७५ जरिवाना तोक्दै जरिवाना तिर्न नसकेपछि उनलाई त्यसबापत पनि थुनामा राख्न भन्यो। दैनिक ज्याला मजदूरीबाट जीविका चलाउने अभिभावकले त्यत्रो रकम तिर्न नसक्ने र जरिवानाबापत थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन पर्‍यो।

यो मुद्दामा सर्वोच्चले ‘पारिवारिक संरक्षण र आर्थिक सहयोग पाउने अवस्थाका बालबालिकाले जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्ने स्थिति नरहने तर, त्यस्तो अवसर नपाउने असहाय, कमजोर र विपन्न बालबालिकाको लागि जरिवाना सजाय पनि अन्ततः कैद सजायमा नै रूपान्तरित हुने अवस्था सामाजिक र समन्यायिक दृष्टिले समेत उचित नहुने’ व्याख्या गर्‍यो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा पनि जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट कैदमा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन। … जरिवाना बापत बालबालिकालाई कैदमा राख्ने व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्न, बालबालिकाले जरिवानाबापत थुना वा कैदमा बस्न नपर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक छ।’

तर, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कानूनी सुधारका लागि केही पहल अघि बढेको छैन।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)