कोरोना महामारीको सन्त्रासमा नै सकियो २०७७ साल । समग्रमा हेर्दा यो वर्ष व्यक्तिको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको समीक्षा गर्न सकिन्छ । गएको वर्ष उपभोक्ताले के–कस्तो महँगी खेपेका छन्, सोही विषयवस्तुमा केन्द्रित रही उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँसंग गरिएको छोटो कुराकानीः
२०७७ साल उपभोक्ताका लागि कस्तो रह्यो ?
२०७७ साल उपभोक्ताको लागि सबैभन्दा पीडादायी रह्यो । उपभोक्ताले पाउने पहिलो अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार हो, यो अधिकार ध्वस्तै भयो । कोरोना महामारीले गाह्रो बनायो ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप गरेर चुप लागेर बसे । लुटुन् र खाऊन भनेर बसे ।
कोरोना महामारीमा उपभोक्तामा के–कस्तो असर पर्यो ?
कोरोनाको पहिलो लहरमा साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो । लगभग आंशिक रूपमा नौ महिना बजार बन्द रह्यो । नौ महिना थला परेको बजार कृत्रिम अभावले ग्रस्त रह्यो । घरबेटीले भाडा मिनाहा गरेनन् । उता ब्यापारीले म्याद सकिएका सामानमा नयाँ लेवलिङ्ग गरे भने अर्कोतिर कृतिम मूल्य वृद्धि गरे । अबको अवस्थामा शहरी मध्यम वर्ग, निम्न आयको मान्छे बाँच्न सक्ने अवस्था रहेन । प्रि–मनसुन सुरु हुन्छ अब । आउने वर्ष अझ भयावह हुने अवस्था छ ।
आम नागरिकलाई हुने गरी अहिलेसम्म नेपालमा नागरिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक आन्दोलन भएकै छैनन् । अहिलेसम्म भएका अन्दोलन आफ्नो लागि मात्र भएका छन् । राजनीतिक आन्दोलन पनि जसले पार्टी चलाउँछ, सीमितका लागि मात्र आन्दोलन भएका छन् ।
यो समयमा उपभोक्ताको हकहितका लागि बोल्ने निकाय किन मौन बसे ?
लकडाउनका बेला अन्य देशमा सरकारले नै हस्तक्षेप गर्यो । तर, नेपाल सरकारले व्यापारीहरूलाई जे गर्छौ गर, सबै खत माफ हुन्छ झैं गर्यो । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप गरेर चुप लागेर बसे । लुटुन् र खाऊन भनेर बसे । बजार बजार भएन यो एउटा उपभोक्ता लुट्ने माध्यम बन्यो । व्यापारीले उपभोक्ताको अधिकार खोस्दा सरकारले नुन चुक हाल्ने काम गर्यो । सरकारले नियमित अनुगमन गरी हस्तक्षेप गरेन । जे जसरी मूल्य वृद्धिको बारेमा समन्वय हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । आफू खुशी चल्न खोजियो । नियमन गर्ने बजेट पनि भएन । प्रत्येक जिल्लाका सहायक सिडियोलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन हेर्ने जिम्मा दिइएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन कर्तालाई कुनै किसिमको बजेट र कार्यक्रम दिइएको छैन, जसकारण निकायहरू उपभोक्ताको हकहितका लागि बोल्न सकेनन् ।
इतिहासमै गएको वर्ष महँगी बढेको हो ?
इतिहासमा त भन्न मिल्दैन, यो भन्दा बढी पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । अहिले राजनीतिक पार्टीलाई दिइएको चन्दा र कोरोना कारणले बन्द भएका घरभाडा तिर्ने नाफा पनि व्यापारीबाट यसैमा थपियो, यसले गर्दा मूल्यवृद्धि बढ्यो र सामानको गुणस्तर घट्यो ।
खानेतेल, भटमास र पेट्रोलियम पदार्थमा वास्तविक मूल्यभन्दा आत्यधिक वृद्धि भएको छ । खानेतेलमा दुई सय, पेट्रोलियम पदार्थमा १५ दिनमा एक पटक मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने तर १५ दिनमा चार पटक मूल्य वृद्धि भएको छ ।
महँगी बढ्यो भनेर विरोध सभा किन गरिएन ?
आम नागरिकलाई हुने गरी अहिलेसम्म नेपालमा नागरिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक आन्दोलन भएकै छैनन् । अहिलेसम्म भएका अन्दोलन आफ्नो लागि मात्र भएका छन् । राजनीतिक आन्दोलन पनि जसले पार्टी चलाउँछ, सीमितका लागि मात्र आन्दोलन भएका छन् । नेपालमा मात्र होइन, विकासोन्मुख देशमा पनि यही क्रियाकलाप भएको देखिन्छ । राजनीति गर्ने मान्छे जनताको लागि गरेको छ तर त्यो भ्रम हो । वास्तवमा स्वार्थको लागि मात्र राजनीति गरिएको छ, जसकारणले यी कुराहरू आन्दोलनको एजेन्डा बन्न सकेनन् ।
वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य कुन–कुन सामानमा देखियो ?
खानेतेल, भटमास र पेट्रोलियम पदार्थमा वास्तविक मूल्यभन्दा आत्यधिक वृद्धि भएको छ । खानेतेलमा दुई सय, पेट्रोलियम पदार्थमा १५ दिनमा एक पटक मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने तर १५ दिनमा चार पटक मूल्य वृद्धि भएको छ । सरकार आफैले बनाएको विधि उलंग्घन गरी मूल्य वृद्धि गरेको छ ।
अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएका छन् । ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक्स पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित
