प्रदेश १ नामाकरणमा यस कारण ढिलाइ

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही २१ फागुनमा गृहजिल्ला झापा पुगेर भनेका थिए, ‘प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ राख्दा हुन्छ । चार वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ओलीले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ जुराइदिए । जुन यसअघि नै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए । हुनत ओलीले प्रस्ताव गरेर हुँदैन । प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र छ । विडम्बना प्रदेशका सांसदहरू भने नामाकरण गर्न सकिरहेका छैनन् ।

केही दिन अगाडि एमाले नेता रामप्रसाद रिजालले त प्रदेश १ को नाम ‘केपी ओली प्रदेश’ राख्नुपर्ने बताएका थिए । ओली नेपाली राजनीतिको हिरो भएको भन्दै उनको सम्मानका लागि पनि केपी ओली प्रदेश राख्नुपर्ने तर्क उनले अघि सारेका थिए । नामाकरण गर्नका लागि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । ओलीले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ राख्नुपर्छ भन्ने पहिलो पटक बोलेका हुन् ।

प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले छलफल चलाइरहेका छन् । तीन वर्षसम्म मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता शेरधन राई नामाकरणको विषयमा असफल देखिए । त्यसपछि छोटो समयका लागि आएका अर्का नेता भीम आचार्यले त झनै यसमा चासो नै दिएनन् । नामाकरणको विषयमा चासो व्यक्त गर्न नपाउँदै उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

अहिले एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले पनि छलफलाईलाई व्यापक बनाउन सकेका छैनन् । अन्य ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नामाकरण गरिसकेका छन् । तर प्रदेश १ भने नामाकरण गर्न विभिन्न अल्झनमा परेको छ ।

किन सकस ?

प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धित प्रदेश सभाले टुङ्गो लगाउने गरी २०७२ मा संविधान जारी भयो । जसमा प्रदेश २ मधेश, प्रदेश ३ बागमती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ५ लुम्बिनी, प्रदेश ६ कर्णाली र प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम भइसकेका छन् । तर प्रदेश १ ले भने अझै आफ्नो न्वारन गर्न सकेको छैन । २३ वैशाख २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी तोकेको थियो । तर नामकरण भने हालसम्म अनिश्चित छ ।

एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । कतिपयले भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर नामाकरण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । कतिपयले भने भूगोलका आधारमा र कतिपयले पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रदेश १ अहिलेसम्म नामविहीन बनेको छ ।

एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । कतिपयले भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर नामाकरण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । कतिपयले भने भूगोलका आधारमा र कतिपयले पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रदेश १ अहिलेसम्म नामविहीन बनेको छ ।

प्रदेशसभामा दुई तिहाइको समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारलाई प्रदेशको नामाकरण गर्न सहज देखिदैंन । गत कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकार पनि प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउनेतर्फ अग्रसर देखिएको छैन ।

प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी आफ्नो पार्टीभित्र नामाकरणको विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । सरकार र अन्य दल के गरिरहेका छन् ? त्यो हामीलाई थाहा भएन्,’ उनले भने ।

आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा विविध कारण नामाकरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर नामाकरण गर्ने भन्ने थियो । त्यसमा सहमति जुट्न सकेन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘पछि कोरोना महामारीका कारण प्रदेशसभा बैठक लामो समय बस्न सकेन । राम्रोसँग छलफल नै हुन पाएन ।’

सरकारले छलफलका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव लगे नेकपा एमाले तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले कोशी, सगरमाथा, कोचिला, किरात, लिम्बुवान लगायत नामको प्रस्ताव आएको बताए । एकल, बहुपहिचान वा भूगोलको पहिचानको विषयले नामाकरण अड्केको उनको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक राज राईले नामकरणका विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । चाँडै नै प्रदेशको नामाकरण गर्ने गरी विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ । भूगोल र पहिचानका आधारमा, कसैले भूगोलका आधारमा र केहीले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत आइरहेको उनको भनाइ छ ।

सत्तापक्षले मात्र प्रस्ताव गरेर पारित गर्न नसकिने भन्दै उनले त्यसका लागि एउटा प्रस्ताव लगेर सबै दलसँग छलफल हुने बताए । प्रदेश १ मा २४ माघ २०७४ मा प्रथम प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । २०७८ माघ २४ मा चार वर्ष पूरा भएर पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर नामाकरण हुन सकेको छैन ।

हाल प्रदेशसभामा ९३ सदस्य हुनुपर्नेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित सांसद टंक आङबुहाङ लिम्बु पार्टीबाट बर्खास्त भएपछि पद रिक्त हुँदा ९२ सदस्य छन् । जसमा नेकपा एमालेका ४१ सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेस २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १५ र नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ सांसद छन् । नामाकरणमा दुई तिहाई पुर्‍याउनका लागि सत्ता गठबन्धनले मात्र पुग्दैन् । त्यसका लागि नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य चाहिन्छ ।

नेतैनेता

प्रदेश १ सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेता भएको प्रदेश हो । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रि विश्वप्रकाश शर्मा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतका राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताहरू प्रदेश १ कै हुन् ।

तर उनीहरूले प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा भने मौनता देखाइरहेका छन् । चार वर्षसम्म चुप लागेका एमाले अध्यक्ष ओलीले बल्ल भने कोशी प्रदेश नामाकरण गर्नेपर्ने भन्दै मुख खोले । अन्य नेताहरूले भने नामाकरणको विषय न सुझाव दिएका छन्, न त पहल नै गरेको देखिन्छ ।

यो पनि…
निर्वाचन आयोगले तोक्यो उम्मेदवारको खर्च सीमा
निर्वाचनको तयारीमा होमियो कांग्रेस
मतपत्रमा चुनाव चिह्न : आयोगको निर्णयमा आपत्ति