यी हुन् सर्वदलीय बैठकका निर्णयहरू

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सम्मिलित सर्वदलीय बैठकमा संसद् बैठकलाई सञ्चालन गर्न पहल गर्ने तथा सदनमा पेस हुने क्रममा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आह्वानमा सोमबार संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग नियमित छलफल गरेर सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आमसहमति बनाउन सबैले पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिए । ‘आजको बैठकले संसद् सञ्चालन गर्नका निम्ति सबैलाई गम्भीर बनाएको छ, सदन खुलाउन पहल गर्ने अनुभूति भएको छ, यसका साथै विधेयकसम्बन्धी धेरै गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको छ’, बैठकपछि उनले भने, ‘नागरिकता, नागरिक उड्डयनलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएका विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सदनबाट पारित हुनुपर्ने विधेयकबारे आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग गम्भीर ढङ्गबाट कुरा राखेको उनले जानकारी दिए । ‘समसामयिक विषय र राष्ट्रिय जीवनका सबै समस्याहरूमा व्यापक छलफल भएको छ, यो छलफललाई जारी राख्नुपर्छ भन्ने सबैको समान धारणा आएको छ’, सभामुख सापकोटाले भने ।

उनले सदनलाई सञ्चालन गर्न पहल र प्रयत्न गर्ने तथा थाती विधेयक पारित गर्न र राष्ट्रिय रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अधिकतम पहलकदमी लिइने बताए । सदनलाई सञ्चालन गर्नका लागि छलफलको वातावरण बनाउनु नै राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विषय भएकामा सबैको एकमत पाएको उनले बताए ।

एमसीसी सम्झौताका बारेमा पनि सबैले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेको स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्णय लिइने बताए । एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय दलहरूको हातमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘निर्णायकको भूमिका त दलहरूकै हुन्छ ।’

बैठकमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता जीवनराम श्रेष्ठले संसद्लाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सभामुखले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको बताए । संसदमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले लगातार संसद् अवरोध गरिरहँदा नागरिकता, महिला हिंसा रोकथामलगायत ४२ विधेयक संसद्मा अलपत्र परेका छन् ।

उनले एमालेले गैरकानुनीरूपमा संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रतिपक्षीको व्यवहारले लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको बताए । ‘बैठकमा प्रतिपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो, गलत काम ढाकछोप गर्न सधैँ संसद् अवरुद्ध गर्ने र जनताको आवाजलाई प्रवेश गर्न नदिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सदनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष रह्यो ।’

यो पनि
७ महिनादेखि २० नेपाली दूतावास र नियोग नेतृत्वविहीन
उपचारका लागि हेलिकप्टरकै भर