फेवाताल संरक्षणसँगै स्थानीयको पनि अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै
रामसार सूचीमा सूचीकृत १ सय २३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्रलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो ।
संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहल गर्न सर्वाेच्च अदालतले विसं ०६८ चैत २० गते संघीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकामा विसं ०७५ वैशाखमा सरकारका नाममा पुनः अर्काे आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि, मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ कात्तिकमा भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्की गठन गरेको थियो ।
संघीय सरकारले मंगलबार घोषणा गरेको यो क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका ६, २२, १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १,२,३,४ वडा पर्ने भएका छन् ।
संघीय सरकारले मंगलबार घोषणा गरेको यो क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका ६, २२, १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १,२,३,४ वडा पर्ने भएका छन् ।
०७३ चैतमा तत्कालीन समयमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय विकास अधिकारीका अध्यक्षतामा रहेको समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेकामा सरकारले सो कामलाई अगाडि बढाउन भनेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका अध्यक्षतामा सो काम अगाडि बढाउन कार्यविधि दिएर पठाइएको जिसस संयोजक बैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारको निर्णयपश्चात् हामीले सरोकारवालासहितको समिति बनाएर यो काम अगाडि बढायौँ, जनभावना बुझ्नका लागि कार्यक्रम गर्यौं, क्षेत्रीले भने ।
उनले हालै सरकारले गरेको निर्णयले संरक्षणका लागि बाटो खुलेको र अब त्यस क्षेत्रका जनताले अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम गर्नका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
उनले हालै सरकारले गरेको निर्णयले संरक्षणका लागि बाटो खुलेको र अब त्यस क्षेत्रका जनताले अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम गर्नका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । यस्तै, उनले सरकारको निर्णयले एउटा बाटो खोलिदिएको र फेवाताल जोगिने गरी त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको भावनाअनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको भावना बुझेर उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फेवातालसहित नौ ताललाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तत्कालीन गण्डकी प्रदेश वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व रहेकोले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सरकारको निर्णयले रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल जलाधार क्षेत्रको महत्वलाई झनै बढाएको बताए ।
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ मा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधारका रूपमा संरक्षण गरेर त्यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक र वातावरणीय एवं आर्थिक पक्षलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर त्यस क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ मा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधारका रूपमा संरक्षण गरेर त्यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक र वातावरणीय एवं आर्थिक पक्षलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर त्यस क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
तत्कालीन समयमा जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीले संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सम्बन्धित सरोकार पक्षसँग छलफल र अन्तक्र्रियासमेत गरेको थियो ।
उनले पोखराको मात्र नभई देशकै गहनाका रूपमा रहेको रामसार सूचीबाट अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको फेवाताल मुहानबाटै माटो र ग्रेग्रान बगेर जाँदा ताल पुरिँदै र प्रदूषण हुँदै जान थालेकामा सो निर्णयसँगै अब जलाधार क्षेत्र जोगिनेमा आफू विश्वस्त भएको बताए ।
राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै फेवाताल संरक्षण हुनेमा आशावादी भएको बताए । उनले पोखराको मात्र नभई देशकै गहनाका रूपमा रहेको रामसार सूचीबाट अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको फेवाताल मुहानबाटै माटो र ग्रेग्रान बगेर जाँदा ताल पुरिँदै र प्रदूषण हुँदै जान थालेकामा सो निर्णयसँगै अब जलाधार क्षेत्र जोगिनेमा आफू विश्वस्त भएको बताए ।
उनले यो निर्णयसँगै उक्त क्षेत्र वरिपरिका जनताको जीविकोपार्जनमा विशेष योगदान पुग्ने गरी नीतिगत रूपमा नै कार्यक्रम ल्याएर सुन्दर फेवातालसँगै स्थानीयवासीको अनुहारमा पनि उज्यालो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
फोटो : राजकुमार श्रेष्ठ/मेरो लाइफस्टाइल
यो पनि…
यी हुन् पुरुषले फेसनमा ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु
तोरीको तेल : जसले पुर्याउँछ शरीरलाई यस्तो फाइदा
