एमसीसीको माखेसाङ्लोभित्र हाम्रा नेता
अरूको त कुरै छाडौँ, हाम्रै बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई समेत कूटनीतिक मर्यादाभित्र बस्न पटक्कै मन लाग्दैन । यस्तो लाग्छ, उनीहरूका लागि कूटनीतिक अनुशासन भनेको आफूले पालना गर्नै नपर्ने विषय हो । देशको नेतृत्व गरिरहेका र गरिसकेका दुवैथरी प्रधानमन्त्रीमा देखिँदै आएको यो सनातनी प्रवृत्ति हो ।
यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस्तै गरे । दिन थियो, माघ १५ । प्रचण्डलाई चीनबाट खबर आयो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) का विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले प्रचण्डसँग वातचित गर्न चाहेका रहेछन् । दुवैबीच भर्चुअल कुराकानी पनि भयो । कुराकानीमा चीनका तर्फबाट सोङ एक्लै थिएनन् । विदेश विभागको टोलीसहित उनी प्रचण्डसँग कुराकानीमा थिए भने प्रचण्ड आफ्नै घरमा बसेर एक्लै कुराकानी गरिरहेका थिए ।
प्रचण्ड–सोङबीच के–के कुराकानी भयो ? सोङले कुन कुरामा विशेष चासो देखाए ? एमसीसीका सम्बन्धमा उनको नजरिया कस्तो रह्यो ? यी यावत प्रश्नहरूको जवाफ भने प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिन चाहँदैनन् ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्न संसदमा पेस गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला सोङले प्रचण्डसँग गरेको भर्चुअल वार्ताले केही संकेत पक्कै गर्छ ।
तर, प्रचण्ड–सोङबीच के–के कुराकानी भयो ? सोङले कुन कुरामा विशेष चासो देखाए ? एमसीसीका सम्बन्धमा उनको नजरिया कस्तो रह्यो ? यी यावत प्रश्नहरूको जवाफ भने प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिन चाहँदैनन् ।
यस किसिमको रवैया केवल प्रचण्डमा मात्र देखिएको होइन । स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसी मुख्यालयबाट नेपाल आएका विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग गरेको लामो कुराकानीलाई अहिलेसम्म गोप्य नै राखेका छन् ।
कूटनीतिक मर्यादा पालन नगर्ने प्रचण्ड एक्ला पूर्वप्रधानमन्त्री होइनन् । चाहे पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली होऊन् या माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल । यी सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पदमा रहँदा होस नरहँदा, परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूले भेट गरेका विदेशीले गरेका कुरा लुकाउनुलाई नै आफ्नो सामथ्र्य ठान्दै आएका छन् ।
एमसीसीका सम्बन्धमा आममानिसलाई अझै पनि कसैले बुझाउन सकेको छैन । वास्तवमा एमसीसीभित्र त्यस्तो के सम्झौता छ जसले नेपालको समग्र हित गर्ने वा नगर्नेबारे आमजिज्ञासा छ । तर हाम्रो राजनीतिक तहबाट भने सबैभन्दा जरुरी यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।
अब सवाल उठ्छ के उनीहरू कूटनीतिक आचारसंहिताको घेरा बाहिरका हुन् ?
पक्कै पनि होइनन् ।
तर, पनि उनीहरू कुरा लुकाइरहन्छन् ।
एमसीसीका सम्बन्धमा आममानिसलाई अझै पनि कसैले बुझाउन सकेको छैन । वास्तवमा एमसीसीभित्र त्यस्तो के सम्झौता छ जसले नेपालको समग्र हित गर्ने वा नगर्नेबारे आमजिज्ञासा छ । तर हाम्रो राजनीतिक तहबाट भने सबैभन्दा जरुरी यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।
एमसीसी यदि नेपालको समग्र हितमै छ भने सरकार र हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आमजनतालाई कुरा बुझाउन किन सकिरहेका छैनन् ? यो प्रश्नले जवाफ खोजिरहेको छ ।
बोल्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने र सम्झाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलग–अलग चश्मा लगाएका छन् । दलहरू मात्र विभाजित नभई दलैपिच्छेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने वक्तव्यले पनि अलग–अलग रङ बोकेका छन् ।
बोल्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने र सम्झाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलग–अलग चश्मा लगाएका छन् । दलहरू मात्र विभाजित नभई दलैपिच्छेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने वक्तव्यले पनि अलग–अलग रङ बोकेका छन् ।
एउटा पक्ष एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । तर, किन यथास्थितिमै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सहज र सरल तरिकाले आमजनतालाई बुझाउन चाहँदैन ।
केही संशोधन गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को पक्ष छ । संशोधन किन आवश्यक छ ? संशोधन गर्नैपर्ने बुँदामा आपत्तिजनक कुरा के छ भनेर उक्त पक्षले पनि आमजनतालाई सरल तरिकाले बुझाउन चाहेको छैन ।
एमसीसीमा तेस्रो पक्ष पनि छ, जो कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्छ । तर किन ? उसले पनि आमजनतालाई तर्कपूर्ण ढंगले बुझाउन सकेको छैन ।
एमसीसीलाई हाम्रो राजनीतिक तन्त्रले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने चुल्हो बनाएका छन् । त्यसैले, उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा कहीँ कतैबाट प्रहार हुन्छ कि भन्ने कुरामा सतर्क हुन्छन र अनावश्यक गोप्यता राख्न खोज्छन् ।
एमसीसीलाई हाम्रो राजनीतिक तन्त्रले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने चुल्हो बनाएका छन् । त्यसैले, उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा कहीँ कतैबाट प्रहार हुन्छ कि भन्ने कुरामा सतर्क हुन्छन र अनावश्यक गोप्यता राख्न खोज्छन् । यहीँनिर कूटनीतिक मर्यादाको पर्खाल गल्र्यामगुर्लुम ढल्न पुग्छ ।
यसअघि, भारतसँग महाकाली सन्धी हुँदा पनि देश र आमजनताले यही नियति भोगेका थिए । त्यतिबेला पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूला नेताहरूले उक्त सन्धीका विषयमा वास्तविकता बताउन चाहेनन् । आपसमा कित्ताकाट भयो । त्यसबेला यही विषयलाई लिएर एमाले विभाजित नै भयो ।
महाकाली सन्धीमा भारतबाट हामी ठगिएको अहिले आएर प्रष्ट भयो । किन ? किनकि, हाम्रा पालनहर्ताहरूले भारतीयहरूसँग भएको कुराकानी लुकाउनुलाई आफ्नो बहादुरी ठाने ।
महाकाली सन्धीमा भारतबाट हामी ठगिएको अहिले आएर प्रष्ट भयो । किन ? किनकि, हाम्रा पालनहर्ताहरूले भारतीयहरूसँग भएको कुराकानी लुकाउनुलाई आफ्नो बहादुरी ठाने । सार्वजनिक रूपमा उक्त सन्धिका विषयमा पर्याप्त मात्रामा स्वार्थरहित स्वास्थ्य बहस पनि भएन । त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ ।
एमसीसी अहिले नेपालका लागि जीवन–मरणको मुद्दा बनेको छ । एमसीसी संसद्बाट पारित भए गठबन्धन टुट्ने तत्काल पारित हुन नसके अर्को गठबन्धन बन्ने स्थितिसमेत देखिएको छ । आमनागरिक नै विभाजित बनेको यो मुद्दामा नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल बनेको छ । एकातिर अमेरिका जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर चीन यसलाई पारित हुन नदिन कुनै कसर बाँकी नराख्ने मुडमा देखिन्छ ।
चीन आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) प्रति नेपालको सहभागिता खोजिरहेको छ भने अमेरिका चीनको यही बेल्ट एन्ड रोडलाई भत्काउन चाहन्छ । यी दुई शक्ति राष्ट्रको एकआपसको वर्चश्वको लडाइँमा नेपाल अहिले चेपुवामा परेको बुझ्न कठिनाइ छैन । नेपालले चार वर्षअघि नै चीनसँग बीआरआईमा सम्झौता गरिसकेको छ । अमेरिका अहिले नेपालबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहन्छ ।
अहिले एमसीसी नेपालका लागि पुरानो उखान जस्तै भएको छ, ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छो बाउको अनुहार !’
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दुई वर्षअघि नेपालको भ्रमण गर्नुको पछाडि बीआरआईप्रति नेपाललाई प्रतिबद्घ बनाइरहन र एमसीसीलाई नेपालमा प्रवेश हुनबाट रोक्नका लागि पनि केन्द्रित थियो । त्यसैले, अहिले एमसीसी नेपालका लागि पुरानो उखान जस्तै भएको छ, ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छो बाउको अनुहार !’
सत्ता साझेदार दलका तीन शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समान मत छैन । यी तीनै नेताहरूले एमसीसीलाई लिएर बनाएको दृष्टिकोणमा असमानता हुनुको पछाडि विदेशी स्वार्थको माया जालले काम गरेको छ भनेर अकमकाउनु पर्दैन । ‘जसले जसको सिता खाएको छ उसैको गिता गाएको छ ।’
एमसीसी पारित गर्नका लागि संसदमा दर्ता गरिसकिएको छ । तर, टेबुल हुन बाँकी छ । अब बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीलाई वार कि पार गर्नुपर्ने स्थिति छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नै एमसीसीलाई लिएर पक्ष विपक्षमा विभाजित हुनुले दुई थरी धारणा बनेको छ । एमसीसीबारे अलग–अलग धारणा सार्वजनिक हुनुले ‘दालमा पक्कै केही कालो छ’ भन्ने संकेत गर्छ ।
अब प्रष्ट छ, देशका सत्तारुढ र सत्ताबाहिर भएका प्रमुख दलहरू सबै एकमुख भएर एमसीसीबारे जनतालाई बुझाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । दलहरूबीच यही मुद्दालाई लिएर फेरि हलचल उत्पन्न हुने प्रारम्भिक लक्षण देखिसकिएको छ ।
अब प्रष्ट छ, देशका सत्तारुढ र सत्ताबाहिर भएका प्रमुख दलहरू सबै एकमुख भएर एमसीसीबारे जनतालाई बुझाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । दलहरूबीच यही मुद्दालाई लिएर फेरि हलचल उत्पन्न हुने प्रारम्भिक लक्षण देखिसकिएको छ । किनकि, प्रधानमन्त्री देउवा एकातिर र प्रचण्ड तथा नेपाल अर्कोतिर बसेर एमसीसीका सम्बन्धमा आ–आफ्नो पोजिसन लिइसकेका छन् ।
यो पनि…
ओलीजस्तै प्रचण्ड
त्यसो भए के एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने हो भने यो सत्ता गठबन्धन भताभुङ्ग हुन्छ त ?
सत्ता गठबन्धनले एमसीसीका प्रावधानबारे थप अध्ययन गर्न ४ पुसमा बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्न असमर्थ देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । खनाल र श्रेष्ठ एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् भने कार्की भने यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताबाहेक पनि एमसीसीसँग सम्बन्धित अन्य ६/७ वटा सहायक सम्झौता भएको बताइन्छ । त्यही सम्झौतालाई लिएर तीन सदस्यीय कार्यदलबीच पनि एकमत बन्न नसकेको बताइन्छ । उक्त सहायक सम्झौतामा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कुरा लुकाएको थियो । अहिले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि यसलाई सार्वजनिक गर्न रुचि देखाएको छैन ।
गठबन्धनका पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा तत्काल एमसीसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेस र जसपा एमसीसीलाई संसदको जारी अधिवेसनमै जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
एमसीसी अहिलेको अवस्थामा अघि बढाउने कुरामा पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि कुरा मिलेको छैन । दलहरू खोलाको दुई किनार जस्ता भएका छन् । गठबन्धनका पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा तत्काल एमसीसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेस र जसपा एमसीसीलाई संसदको जारी अधिवेसनमै जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले त एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि आफूमाथि अमेरिकाले दबाब दिइरहेको कुरा सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरू समक्ष लुकाएका पनि छैनन् ।
अब के हुन्छ ?
एमसीसीका सम्बन्धमा तत्काल बीचको बाटो देखिँदैन । कि संसदबाट यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गरेर अमेरिकालाई फुस्ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बाटोमा मुलुक हिँड्नु पर्यो । यो एउटा बाटो हुन सक्ला । कि त एमसीसीभित्र रहेको भनेर दाबी गरिएको ‘शंकास्पद बुँदाहरू’ हटाएर एमसीसीलाई भुत्ते पारेर चीनको चित्त बुुझाउनुपर्यो ।
अमेरिका र चीन दुवैलाई एकसाथ खुसी पार्न सक्ने कूटनीतिक ल्याकत भएका नेताहरूको अभाव भएको हाम्रो जस्तो मुलुक एमसीसीकै कारण भँड्खालोमा पर्ने निश्चित छ ।
यो पनि…
एमाले मेलामा खड्गप्रसादले देखाएको चटक
सम्पादकीय : हामी कस्तो न्यायालय चाहन्छौं ?
