सहिदको अधिमूल्यन कि अवमूल्यन ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोषमा उल्लेख भएअनुसार सहिद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ।
पछिल्लो समय जोसुकैलाई सहिद घोषणा गरिएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ। कुनै घटना वा दुर्घटनामा परेकालाई पनि सहिद घोषणा गरिँदा देशका लागि जीवन आहूति दिनेको अपमान भएको भन्दै विरोध हुने गरेपनि सहिदको स्पष्ट मापदण्ड छैन।
घोषणा गरिएकै सहिदका विषयमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। यसले सहिदको अधिमूल्यन कि अवमूल्यन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। सहिद घोषणाका लागि राजनीतिक दलका बीचमा प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको देखिन्छ। सहिदको परिभाषा स्पष्ट गर्न र सूची तयार पार्न दुई आयोग गठन भएपनि चित्तबुझ्दो काम हुनसकेको छैन।
नेपालको पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ। थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार-प्रसार गरेको आरोपमा विसं १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकैको रुखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो। थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत थिए। यद्यपि थापालाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा विसं २०७२ असोज ३ गतेमात्र सहिद घोषणा गरिएको थियो।
सहिद घोषणा
सहिदको परिभाषा गरी सङ्ख्या निर्धारण गर्न हालसम्म दुईवटा आयोग गठन भए। पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा विसं २०६६ मंसिर १६ गते र विसं २०६८ मा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएका आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाए। तर, दुवै आयोगले सहिदका बारेमा हुने गरेका विवादलाई अन्त्य गर्न नसकेको सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल बताउँछन्।
पछिल्लो समय जोसुकैलाई सहिद घोषणा गरिएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ। कुनै घटना वा दुर्घटनामा परेकालाई पनि सहिद घोषणा गरिँदा देशका लागि जीवन आहूति दिनेको अपमान भएको भन्दै विरोध हुने गरेपनि सहिदको स्पष्ट मापदण्ड छैन। घोषणा गरिएकै सहिदका विषयमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। यसले सहिदको अधिमूल्यन कि अवमूल्यन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।
सहिदकै बारेमा काम गर्ने काम नतोकिए पनि विसं २०४८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको राजनीति पीडित सहायता कोषले पनि यस विषयमा काम गरेको उनले सुनाए। त्यससम्बन्धी पुस्तक पनि कोषले प्रकाशन गरेको थियो। रातो रङको भएकाले त्यसलाई अहिले पनि रातो किताब भन्ने गरिएको छ।
देश र जनताका लागि माफी नमागी मर्न चाहने चार सहिदलाई पहिलो श्रेणीको सहिद मान्नुपर्ने कार्यदलको संयोजकसमेत रहिसकेका प्रश्रितले बताए। राम्रो काम गर्दागर्दै मर्छु भन्ने थाहा नभए पनि कारणवश मरेका पनि सहिद हुने भनी प्रतिवेदन बुझाइएको उन्ले सुनाए। यस्ता सहिदलाई मार्दैछन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मर्न तयार भएर छातीमा गोली थाप्ने सहिदको तुलना हुन सक्दैन।
विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ सहिदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई सहिद घोषणा गरियो। यी सहिदका परिवारलाई पनि रु १० लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको थियो।
दुई पटकको तथ्याङ्क सार्वजनिकरूपमा खोज्दा पाइए पनि अरू सहिदको सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन। विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गरियो।
विसं २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण सहिदको तथ्याङ्क सूची सङ्कलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न सुरु गरेको जनाएको छ। यद्यपि मन्त्रालयसँग हालसम्म कति सहिद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन।
सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क पाउन सकिएको छैन।
साथै पटक-पटकको तराई-मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भेटिँदैन। सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षतिबारे यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन गर्यो। आयोगलाई सहिदको परिभाषा गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकियो।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारको गुनासो छ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारको गुनासो छ।
कार्यदलका पूर्वसंयोजक सुवेदी सबै सहिद वीर भए पनि सबै वीर सहिद हुन नसक्ने बताउँछन्। मर्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै छातीमा गोली थाप्नेलाई सहिद र अरुलाई वीर घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको उनी सुनाउँछन्। विभिन्न समयमा सहिद घोषणा गरिएकामा कतिपयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको भएपनि ती सबै आधिकारिक तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन।
मन्त्रालयले विसं २०७४ मा विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका दुई हजार ८०७ लाई सहिद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको थियो। जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना छन्। पछिल्लो समय सहिद घोषणा भएपछि तिनका परिवारलाई राज्यबाट रु १० लाख प्रदान गर्ने गरिएको छ।
प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने सहिदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी सहिद दिवस मनाइन्छ। माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ सहिद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विसं २०१२ देखि नै काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो।
स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौंको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए।
अलपत्र बन्यो राष्ट्रिय सहिद स्मारक
उता लखन थापादेखि पछिल्ला स्वतन्त्रताका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सहिदको सम्झनामा मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६४ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार उपत्यकाको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय सहिद स्मारक १४ वर्षदेखि अलपत्र छ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत स्मारक निर्माण भइरहेकामा मन्त्रालय खारेजीपछि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग हुँदै हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्मारक निर्माणको काम हुन लागेको जनाइएको छ।
स्मारक निर्माण सम्पन्न भएपछि सहिदगेटका चार सहिदको सालिक पनि गोकर्णमै स्थानान्तरणका लागि सरकारी स्तरबाट निर्णय भएको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताए।
गोकर्णको जगडोल (यज्ञडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा सहिद सङ्ग्रहालय, सहिदसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि पुस्तकालय लगायत संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले काम अलपत्र रहेको स्मारक निर्माण समितिले जनाएको छ।
विसं २०६३ अघिसम्म सहिद दिवसका दिन राज्यका तर्फबाट सहिदगेटमा विशेष कार्यक्रम गरी दिवस मनाइन्थ्यो। त्यस दिन राष्ट्रिय बिदा पनि दिने गरिन्थ्यो। त्यसपछि भने लैनचौरस्थित सहिद स्मारकमा विशेष कार्यक्रम हुन थालेको छ। सहिदगेटमा पनि विभिन्न सङ्घसंस्थाले कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने गरेका छन्।
यो पनि
