आयल निगम भङ्ग गर
नेपाल आयल निगमको प्रसङ्ग आउनासाथ एउटा व्यक्ति स्मृतिमा ताजा भएर आउँछन् । ती व्यक्ति हुन्–लोककृष्ण भट्टराई। ०५१ साल सम्झौँ । त्यो बेला एमाले नेतृत्वमा नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । अल्पमतको त्यो एमाले सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री थिए, सिपी मैनाली । उनले आपूर्ति तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।
एमालेले मैनालीको मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल आयल निगमको अध्यक्षमा लोककृष्ण भट्टराईलाई नियुक्त गर्याे । अध्यक्षका रूपमा भट्टराईले निगमको अन्तर्य बुझ्दै थिए । अकस्मात् उनले तत्कालीन राजदरबार र श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको नाम जोडेर निगममा ठूलो अनियमितता भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
सक्रिय राजतन्त्र ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक बन्न बाध्य भए पनि दरबारको चुरीफुरी र दबदबा उस्तै थियो । दरबार र त्यसमाथि त्यतिबेलाकी रानीलाई निगमबाट कमिसन पुग्ने गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि भट्टराई र उनका लाइन मन्त्री मैनाली त अप्ठयारोमा परे नै अल्पमतको एमाले सरकारका लागि पनि उक्त अभिव्यक्ति गलपासो भयो ।
परिणामस्वरूप, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मैनालीको राजीनामा मागे । किनकी, आयल निगम उनकै मन्त्रालयको अधीनमा थियो । मैनालीले पनि खुरुक्क मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । निगमको अध्यक्षबाट भट्टराईलाई पनि हटाइयो । दरबार र रानीलाई थामथुम गर्न प्रधानमन्त्री अधिकारी र एमालेका नेताहरूसँग अर्को विकल्प पनि थिएन ।
त्यतिबेला यो कुरा आयो–गयो भयो । तर, आयल निगमको अध्यक्षले दरबार र रानीलार्ई जोडेर आफ्नो संस्थामा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमिततातिर गरेको संकेतलाई हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म गम्भीरतापुर्वक लिएन । यसतर्फ कुनै जाँगर पनि चलाएन ।
किन ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।
तर, जवाफ प्रष्ट छ–‘आयल निगम राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका लागि ‘खाने ताउलो’ बनेको छ । यसैले, आयल निगमको बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दृष्टि कहिल्यै पर्दैन ।
तर, आमउपभोक्ताको दैनिक जीवनशैलीमै नकारात्मक असर पार्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्घि गर्ने आयल निगमले भने कुनै पनि लज्जा बाँकी नराखी पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर, यही आयल निगम हो, जसले आफ्ना कर्मचारीको विभिन्न एक दर्जन शीर्षकको भत्तामा मात्र मासिक ८० लाख रुपैंयाभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।
आयल निगमले भने कुनै पनि लज्जा बाँकी नराखी पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर, यही आयल निगम हो, जसले आफ्ना कर्मचारीको विभिन्न एक दर्जन शीर्षकको भत्तामा मात्र मासिक ८० लाख रुपैंयाभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।
कुरा प्रष्ट छ, आयल निगम सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन । यसैले आयल निगम भङ्ग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने आँट गर्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आयल निगममाथि गरिरहेको दोहन छाडेर द्रव्यमोह त्याग्नै पर्छ । यदि, यसो हुन सक्यो भने त्यो दिन टाढा छैन, जतिबेला नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रले एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
यो बेग्लै कुरा हो कि आमनेपालीको दैनिक जीवनशैली सहज बनाउने एजेन्डा सिंहदरबारको प्राथमिकता किन पर्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ कहिल्यै भेटिँदैन । हो, नारा भेटिन्छ–‘सुखी र समृद्ध नेपाली ।’
