दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्र बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्काले आज सार्कको ३७ औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा अफगान सङ्कट र सङ्गठनको १९ औँ शिखर सम्मेलनको अनिश्चितताले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ । अतिवादी समूह तालिवानले अफगानिस्तानको शासन व्यवस्था बलपूर्वक आफ्नो हातमा लिएपछि सङ्गठनको कान्छो सदस्य राष्ट्रको भविष्य अन्योलग्रस्त मात्र भएको छैन अपितु भारत र पाकिस्तानबीचको मनोमालिन्यले पहिलेदेखि नै गतिहीन सार्क प्रक्रियालाई थप दिशाविहीन बनाएको छ । मालदिभ्सको राजनीतिक अस्थिरताले पनि त्यसलाई मलजल गरेको छ ।
सात वर्षदेखि शिखर सम्मेलनको तयारी गरेर चाँडोभन्दा चाँडो मिति घोषणा हुने विश्वासका साथ व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको पाकिस्तानले द्विपक्षीय मतभेदका विषयले सार्कलाई बन्दी बनाउन नहुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएको छ । सार्क प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नहुनेमा सबै सदस्य राष्ट्रबीच मतैक्यता रहे पनि १९ औँ शिखर बैठक नहुँदा क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने सामूहिक लक्ष्यमा तुषारापात भएको छ ।
लामो समयदेखि १९ औँ शिखर सम्मेलन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । दक्षिण एशियाको द्रुत सामाजिक प्रगति तथा अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विवादको शान्तिपूणै समाधान गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्तिमा पनि व्यवधान सिर्जना भएको छ ।
बाह्रौँ शिखर सम्मेलनले गरिबी उन्मूलनलाई अधिक प्राथमिकता दिएको र त्यसले दक्षिण एशियाका बहुसङ्ख्यक गरिबको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्ने विकास गतिविधिका सबै क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगलाई सहज बनाउने उद्देश्यले पनि बाटो बिराएजस्तो भएको छ । यद्यपि सार्कका विशिष्टीकृत निकायहरू दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, सार्क विकास कोष, सार्क क्षेत्रीय गुणस्तर तथा नापतौल सङ्गठन र सार्क मध्यस्थता परिषद्ले भने आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सार्क कृषि केन्द्र, सार्क क्षयरोग र एचआइभी एड्स केन्द्र, सार्क ऊर्जा केन्द्र, सार्क सांस्कृतिक केन्द्र र सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले पनि क्षेत्रीय विकासका उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका निम्ति नियमित रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भइसकेका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई अफगानिस्तान सङ्कटपछि सार्कको सान्दर्भिकता र महत्व अझ बढेको बताउँछन् ।
सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापा वर्तमान सङ्कटबाट मुक्ति पाउन र नेपालसहितका सार्कका संस्थापकहरूले परिकल्पना गरेको ‘एकीकृत एवं समृद्ध दक्षिण एसिया’लाई साकार पार्न प्रभावकारी क्षेत्रीय सहयोग अपरिहार्य भएको बताउँछन् । सार्कको सान्दर्भिकता नसकिएको तर्क गर्दै उनी सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भइसकेका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई अफगानिस्तान सङ्कटपछि सार्कको सान्दर्भिकता र महत्व अझ बढेको बताउँछन् । “अफगान घटनाले सार्कको महत्वलाई बढाएको छ, त्यसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने सन्देश दिएको छ”, सार्क सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट नभए अतिवादी र बाह्यशक्तिलाई चलखेल गर्न सहज हुने विचार उनले व्यक्त गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व वार्ताका माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संवादबाट सीमापार आतङ्वादलगायत समस्या सल्ट्याउन सकिने र सार्कले पनि आतङ्वादलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्य लिएकाले मिलेर जानाको विकल्प नरहेको डा. भट्टराई बताउँछन् ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई दक्षिण एसियाबाट गरिबी हटाउने, आतङ्कवाद र अतिवादका छायाबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त पार्ने, मानव बेचबिखन, हातहतियार तथा लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने लक्ष्य एव उद्देश्यले अघि बढिरहेको सार्कलाई निष्प्रभावी बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् । सदस्य राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याएर १९ औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा नभए अन्यत्र आयोजना गर्ने प्रस्तावसहित नेपालको अग्रसरताको अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् ।
नेकपा (एमाले) विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल क्षेत्रीय चासोका साझा विषयमा समान धारणा बनाएर सार्कलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने औँल्याउछन् । कोभिड १९ को महामारीका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झैँ अध्यक्षका नाताले नेपालले पनि अवरुद्ध सार्क प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको अभिमत छ । “सार्कको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छैन, ३७ वर्षअघि सार्कका संस्थापकहरूले देखेको समृद्ध दक्षिण एसिया निर्माण गर्ने सपना साकार पार्न नेपालको अग्रसरता आवश्यक छ”, एमाले केन्द्रीय सदस्य रिजाल बताउँछन् ।
सार्क प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सार्क स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, भन्सार सङ्घ, साझा बजार र साझा आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घमार्फत चरणबद्ध र योजनाबद्ध रूपमा दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ स्थापना गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न अठारौँ शिखर सम्मेलनमा सार्क नेताहरूले आर्थिक सङ्घ स्थापनाका लागि गरेको घोषणा कार्यान्वयनको मार्गचित्र कागतमै सीमित हुनु दक्षिण एसियालीका निम्ति चिन्ताको विषय बनेको छ । शिखर सम्मेलन नहुँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सदस्य राष्ट्रबाट व्यक्त प्रतिबद्धता र तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सहमति एवं निणर्यको पालना हुन सकेको छैन ।
कोभिड महामारीले शिथिल दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सदस्य देशबीच समझदारी र साझेदारीको खाँचो तथा क्षेत्रीय रणनीतिको पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बलदिएका परिवेशमा त्यस्तो रणनीति क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्न उपयोगी हुने तथा समावेशी एवं उत्थानशील वृद्धिका निम्ति सहायक हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारी मात्रामा रकम विनियोजन, औषधि तथा सेवाका क्षेत्रको सुदृढीकरण, गरिबी घटाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग तथा नवीन क्षेत्र प्रविधिको प्रवद्र्धन सामूहिक प्रयास सार्क मुलुकबाटै सहजरुपमा गर्न सकिन्छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सबै देशको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सार्कको औचित्य र उपादेयता बढेको छ ।
भूगोल, इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले धेरै समानता भए पनि दक्षिण एसिया अन्य क्षेत्रका तुलनामा व्यापार र सम्पर्कमा सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र भएको छ । प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरण वा ‘कनेक्टिभिटी’को लक्ष्य हासिल गर्न हवाई, सडक र रेल सञ्जाल अपरिहार्य पूर्वाधार हुन् ।
सदस्य राष्ट्रको सामूहिक प्रयासबाट नै सार्क खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लगानी वृद्धि, अनुसन्धान र विकास प्रवद्र्धन, प्राविधिक सहयोगलाई सहजीकरण गर्न तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र दिगो खेतीको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि बढेका हुन् । तिनलाई निरन्तरता दिन पनि सार्कको सान्दर्भिकता नसकिएको मान्न सकिन्छ । क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणसम्बन्धी सार्क एसियाली विकास बैंक अध्ययनले देखाएको अबको आर्थिक विकासकोे बाटामा नहिँड्दै सार्कलाई गतिहीन एवं प्रभावहीन हुन नदिन सार्कका नेताहरूले दूरगामी निणर्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अथाह जलविद्युत् , प्राकृतिक ग्यास, सौर्य, वायु र जैविक इन्धनका स्रोतले सम्पन्न दक्षिण एसियाको नेतृत्वले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा क्षेत्रीय सहयोगका लागि उपलब्ध प्रचुर अवसरको प्रयोग गर्दै सार्कका संस्थापकहरूले देखेको समृद्ध दक्षिण एसिया बनाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
सार्क प्रक्रियाको सफलताको सूत्र सदस्य राष्ट्रले लिएका निणर्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि थप प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न जरुरी भएको छ । सदस्य राष्ट्रले पहिचान गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ र कार्यक्रमहरू परिणाममा आधारित र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नाको विकल्प छैन ।
भूगोल, इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले धेरै समानता भए पनि दक्षिण एसिया अन्य क्षेत्रका तुलनामा व्यापार र सम्पर्कमा सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र भएको छ । प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरण वा ‘कनेक्टिभिटी’को लक्ष्य हासिल गर्न हवाई, सडक र रेल सञ्जाल अपरिहार्य पूर्वाधार हुन् । क्षेत्रीय सहयोग सुदृढीकरणका लागि साफ्टा, यातायात, शिक्षा, आन्तरिक तथा गृह मामिला, गरिबी निवारण, महिला, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता सहयोगका प्राथमिकताका क्षेत्रमा थप बहस र छलफल उत्तिकै आवश्यक छ । अशिक्षा, गरिबी र अविकासबाट पार पाउने दक्षिण एसियाका जनताको आशा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी क्षेत्रीय मञ्च मानिएको सार्कको विकल्प छैन । यस वास्तविकतालाई मनन गरी दिगो एवं अर्थपूणर् क्षेत्रीय सहयोग नै यस क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिको एक मात्र माध्यम भएकाले सार्कलाई पुनःजीवन दिन सदस्य देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले भगीरथ प्रयत्न गर्नैपर्छ ।
