यस्तो छ अंगदानको कानूनी प्रकिया

जीवित व्यक्तिबाट हुने अंगदानको कानूनी प्रक्रियालाई ठिक वा बेठिक भनेर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने एउटा अधिकारसम्पन्न समिति हुन्छ । यो समितिलाई निकै ध्यानपूर्वक गठन गरिएको हुनुपर्छ । नेपालमा यसलाई अंग प्रत्यारोपण स्वीकृत समिति भनिएको छ । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ‘अथोराइजेसन कमिटी’ भनेर चिनिन्छ ।

नेपालको हकमा हेर्ने हो भने एउटा सानो समिति जसमा अस्पतालका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक जना प्रतिनिधि मात्र हुन्छन् । यस्तो किसिमको समितिले नै सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियालाई हेर्ने हुनाले यो धेरै भरपर्दो हुँदैन ।

छिमेकी मुलुक भारतको ‘अथोराइजेसन कमिटी’ को सांगठनिक संरचना हेर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरी उच्च ओहदामा पुगेका समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु हुन्छन् । अस्पतालभित्र पनि एउटा छुट्टै ‘अथोराइजेसन कमिटी’ हुन्छ । जसले एउटै परिवारका सदस्य बिचको अंगदानलाई मात्र स्वीकृति दिन्छ ।

एउटै परिवार भित्र नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय वा राज्यस्तरको अधिकारसम्पन्न समितिले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया हेर्ने हुनाले यो निकै भरपर्दो हुँन्छ र सहजै झुक्काएर फर्जी कागजात प्रयोगमा आउन सक्छ । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने एउटा सानो समिति जसमा अस्पतालका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक जना प्रतिनिधि मात्र हुन्छन् । यस्तो किसिमको समितिले नै सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियालाई हेर्ने हुनाले यो धेरै भरपर्दो हुँदैन ।

अंगदानलाई संचालन गर्न केवल कानून बनाएर मात्र हुँदैन, यसका अरु धेरै विचारणीय पक्षहरु छन् । उदाहरणका लागि विकसित मुलुकहरुमा डोनर वकालत गर्ने प्रावधान छ । जसमा मनोविशेषज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ता जस्ता धेरै जनाले डोनरको हरेक पक्ष निगरानी गर्छन् ।

जीवित व्यक्ति अंगदाता हुने अवस्थामा कानूनी रुपले मात्र मान्यता राख्दैन, व्यक्तिको इच्छा पनि हुनुपर्छ । श्रीमतीलाई श्रीमानको लागि अंगदान गर्न दबाब दिँदा त्यो कानूनीरुपमा सही भए पनि गलत हो । कसैले स्वेच्छाले कसैलाई अंग दिन चाहेको तर कानूनले तोकेको नाताभित्र पर्दैन भने दिन पाइँदैन । कसैले आफ्नो साथीलाई वा कसैको नितान्त मानवीय रुपमा गर्ने अंगदानलाइ अगंदानलाई नेपालको कानूनले स्वीकृती दिएको छैन् ।

एउटा व्यक्तिले अंगदान गरेर कसैलाई नयाँ जीवन दिने अधिकारलाई प्रयोग गर्न कानूनले नै रोक लगाएको छ । अंगदानलाई संचालन गर्न केवल कानून बनाएर मात्र हुँदैन, यसका अरु धेरै विचारणीय पक्षहरु छन् । उदाहरणका लागि विकसित मुलुकहरुमा डोनर वकालत गर्ने प्रावधान छ । जसमा मनोविशेषज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ता जस्ता धेरै जनाले डोनरको हरेक पक्ष निगरानी गर्छन् ।

भारतको हकमा अंगदान लिने र दिने व्यक्तिहरुको पछिल्लो केही वर्षको कर बुझाएको रसिद वा बैंकिङ कारोबार हेरिन्छ । यसैगरी परिवारको अगाडि अंग दिने इच्छा देखाए पनि डाक्टरसँग एक्लै कुरा गर्दा परिवारले दबाब दिएर राजी गराएकाे घटना पनि छन् । त्यसकारण खाली कानूनी रुपमा अंगदान गर्दा सही छ भन्दैमा त्यसलाई सही मानेर निर्णय गर्न मिल्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।
नेपालमा अंगदान र चुनौत

अंग लिने र दिने व्यक्तिहरु यदि एउटै परिवारको नभएमा आर्थिक अवस्थामा विचार गर्नुपर्छ । अंगदाता र प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था धेरै फरक परेमा त्यसलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । किनकी यस्तो अवस्थामा पैसाको लेनदेन या कुनै दबाबको स्थिती सिर्जना हुनसक्छ ।

श्रीमान, श्रीमतीको हकमा भने विवाहको फोटोहरु आवश्यक हुन्छ । धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको हकमा परिवारको सामूहिक फोटो आवश्यक पर्छ । जसले निकटको सम्बन्ध भएको प्रमाण दिन्छ । एचएलए  (Human Leucocytes Antigen) म्याच गर्ने पनि एउटा महत्वपूर्ण तरिका हो । यो एक प्रकारको प्रोटिन हो जुन आमा र बुबाको सन्तानमा आधा–आधा आएको हुन्छ ।

एउटै आमा बाबुका सन्तानहरुमा पनि २५ प्रतिशत पूर्ण रुपमा मिल्ने र ५० प्रतिशत आधा मिल्ने सम्भावना हुन्छ । हरेक अंगदान र ग्रहणकर्ता जो एउटै परिवारको भनेर आउछन तर जसमा यस किसिमको एचएलएको समानता पाइँदैन । त्यसलाई निकै सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर मात्र अंग लिने वा दिने गर्नुपर्छ । अन्यथा गैर कानूनीरुपमा अंगदान हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

एचएलए म्याच नभएको परिस्थितिमा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । डिएनए जाँचको आफ्नै विशेष खालका समस्याहरु छन् । तर, गैर कानूनी अंगको कारोबार रोक्न यससँग सबन्धित नियमावली बनाउनु जरुरी छ ।